Parental Property Rights : बेटियों  को बचपन से सिखाया जाता है कि अपना घर बसाना है, रिश्ते निभाने हैं और परिवार की इज्जत का खयाल रखना है. मगा जब बात पिता की संपत्ति में हिस्से की आती है तो कई बार वही परिवार कह देता है कि तुम्हारी शादी में इतना खर्च किया, अब इस घर में तुम्हारा क्या हिस्सा?

सवाल यह है कि क्या शादी में किया गया खर्च बेटी के कानूनी अधिकार की कीमत हो सकता है? क्या बेटी का जन्म अपने ही परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के बिना होता है?

भारत में बेटियों के संपत्ति अधिकारों पर बात करना आज भी कई घरों में असहजता पैदा करता है. भाई का हिस्सा मांगना उस का अधिकार माना जाता है लेकिन बहन अपने हिस्से की बात करे तो उसे लालची, स्वार्थी या रिश्ते तोड़ने वाली तक कह दिया जाता है. यही वह सोच है, जिसे बदलने की जरूरत है.

बेटी के अधिकारों में आया बड़ा बदलाव भारत में हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सम  झने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को सम  झना जरूरी है. इस कानून में 2005 में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिस ने पैतृक सहदायिकी संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से मजबूत किया.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति में बेटी को बेटे के समान जन्म से सहदायिक का दर्जा मिलता है यानी केवल बेटी होने के कारण उसे उस संपत्ति में बेटे से कम अधिकार नहीं दिया जा सकता.

बेटी को संपत्ति में समान अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के फैसले में भी स्पष्ट किया कि बेटी का यह अधिकार जन्म से है और इस के लिए पिता का 9 सितंबर, 2005 को जीवित होना जरूरी नहीं है.

हर पैतृक संपत्ति और पिता की हर संपत्ति पर लागू होने वाले नियम एक जैसे नहीं होते. संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति,

पिता की खुद खरीदी हुई संपत्ति और बिना वसीयत छोड़ी गई संपत्ति के कानूनी नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी भी मामले में अपने अधिकार का आकलन संपत्ति के प्रकार और परिवार की परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए.

पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार है

यह सब से जरूरी सवालों में से एक है क्योंकि कई परिवारों में पैतृक संपत्ति और पिता की खुद खरीदी हुई संपत्ति को एक ही सम  झ लिया जाता है.

अगर पिता ने अपनी कमाई से मकान, जमीन या दूसरी संपत्ति खरीदी है तो सामान्यत: उन्हें उस संपत्ति के संबंध में अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होता है. ऐसी संपत्ति में बेटी को केवल जन्म के आधार पर अपने भाई के बराबर तत्काल हिस्सा मिलने का नियम नहीं है.

लेकिन अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और 10 के तहत उन की संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है. आमतौर पर बेटी, बेटा, विधवा और मृतक की मां जैसे पात्र क्लास 1 वारिसों को कानून के अनुसार हिस्सा मिलता है. हर मामले में वास्तविक हिस्सेदारी परिवार की संरचना और संपत्ति की स्थिति पर निर्भर करेगी यानी 2 बातें अलगअलग हैं:

पिता जीवित हैं और संपत्ति उन की खुद की कमाई की है- बेटी को उस में जन्म से स्वत: बराबर हिस्से का दावा नहीं मिलता.

पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हुई है- बेटी कानून के अनुसार उत्तराधिकार में हिस्सा पाने की हकदार हो सकती है. इसलिए संपत्ति के अधिकारों पर बात करते समय यह जानना जरूरी है कि संपत्ति किस तरह मिली, किस के नाम दर्ज है और परिवार की कानूनी स्थिति क्या है.

शादी हो गई तो क्या बेटी का अधिकार खत्म हो जाता है

नहीं, केवल शादी हो जाने से बेटी का पैतृक सहदायिकी संपत्ति में अधिकार खत्म नहीं होता.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत बेटी का अधिकार उस के विवाहित या अविवाहित होने पर निर्भर नहीं करता. वह शादी के बाद भी अपने मायके की सहदायिकी संपत्ति में अपने कानूनी अधिकार का दावा कर सकती है.

फिर भी सामाजिक सोच में शादी को बेटी के अधिकारों से जोड़ दिया जाता है. उस से कहा जाता है कि अब उस का घर ससुराल है, भाई को मातापिता के साथ रहना है, इसलिए संपत्ति भी उसी की होनी चाहिए.

मगर सवाल है कि मातापिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी अगर परिवार के सभी बच्चों की हो सकती है तो संपत्ति के अधिकार केवल बेटे तक सीमित क्यों माने जाएं? बेटी की शादी उस के रिश्ते बदल सकती है लेकिन वह अपने जन्म से जुड़े कानूनी अधिकारों को अपनेआप नहीं खो देती.

क्या शादी में दिया गया दहेज, गहने या खर्च बेटी के हिस्से का विकल्प है

कई परिवारों में यह तर्क दिया जाता है कि बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए गए, गहने दिए गए या घरेलू सामान दिया गया, इसलिए उसे अब संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगना चाहिए.

मगर शादी का खर्च अपनेआप बेटी के कानूनी हिस्से की जगह नहीं ले लेता. इसी तरह शादी में उपहार मिलना और कानूनी रूप से संपत्ति का हिस्सा मिलना अलगअलग बातें हैं.

अगर परिवार यह दावा करता है कि बेटी पहले ही अपना हिस्सा ले चुकी है तो केवल मौखिक बातों पर निर्भर रहने के बजाय यह देखना जरूरी है कि क्या कोई वैध बंटवारा, पंजीकृत दस्तावेज या अन्य कानूनी व्यवस्था हुई थी? एक लड़की को यह सम  झना चाहिए कि भावनात्मक दबाव और कानूनी स्थिति एक जैसी चीजें नहीं हैं. किसी भी सम  झौते या अधिकार छोड़ने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उस की शर्तें सम  झना और स्वतंत्र कानूनी सलाह लेना जरूरी है.

अपना हक पाने के लिए हर लड़की को कौन से कानूनी अधिकार पता होने चाहिए

कानून में अधिकार होना और उस अधिकार को हासिल कर पाना, दोनों अलगअलग बातें हैं. इसलिए लड़कियों को केवल कानून की जानकारी ही नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी पता होना चाहिए.

संपत्ति के दस्तावेज जानने का अधिकार

परिवार की जमीन, मकान या अन्य संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाएं. पुरानी रजिस्ट्री, बिक्री विलेख, खाताखतौनी, जमाबंदी, बंटवारे के दस्तावेज और उपलब्ध राजस्व रिकौर्ड देखें. केवल जमीन पर किस का नाम लिखा है, इस से हर मामले में अंतिम कानूनी मालिकाना हक तय नहीं हो जाता.

कानूनी बंटवारे की मांग

जहां कानून के तहत हिस्सा बनता है, वहां बेटी बंटवारे की मांग कर सकती है. परिस्थितियों के अनुसार आपसी सम  झौता, कानूनी नोटिस या अदालत में विभाजन का मुकदमा जैसे रास्ते अपनाए जा सकते हैं. पहले से हुए वैध बंटवारे और पुराने लेनदेन का प्रभाव भी जांचना जरूरी है.

दबाव में फैसला न लेने का अधिकार

अगर परिवार भावनात्मक दबाव डाल रहा है तो बिना सम  झे किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें. रिलीज डीड, त्यागपत्र, पारिवारिक सम  झौते और पावर औफ अटौर्नी के कानूनी परिणाम अलग हो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र वकील की मदद लें.

टैक्नीकल राइट्स

मोबाइल से भी शुरू हो सकती है अपने हक की लड़ाई. आज के समय में संपत्ति संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए हर बार किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. कई राज्यों ने जमीन और राजस्व रिकौर्ड औनलाइन उपलब्ध कराए हैं. लड़कियां इन डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल करना सीख सकती हैं.

अपने राज्य के आधिकारिक भूलेख या राजस्व विभाग के पोर्टल पर खसरा, खतौनी, जमाबंदी या उपलब्ध भूमि रिकौर्ड खोजें. रिकौर्ड की उपलब्धता और प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग होती है.

संबंधित राज्य के पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं से दस्तावेजों या पंजीकरण का विवरण जांचें. औनलाइन जानकारी को जरूरत पड़ने पर प्रमाणित प्रतियों से सत्यापित कराएं.

दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा

रजिस्ट्री, कानूनी नोटिस, परिवार के साथ हुए सम  झौते और अन्य संबंधित कागजों की सुरक्षित डिजिटल प्रतियां रखें. संवेदनशील दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न भेजें और ओटीपी या बैंकिंग पासवर्ड सा  झा न करें.

ध्यान रहे कि औनलाइन रिकौर्ड में नाम दर्ज होना उपयोगी जानकारी है लेकिन उस से हर विवाद का अंतिम कानूनी समाधान नहीं हो जाता. किसी संपत्ति का मालिकाना हक तय करने के लिए मूल दस्तावेजों और लागू कानून की जांच आवश्यक हो सकती है.

सब से बड़ी बाधा कानून नहीं, समाज की सोच भी है. किसी लड़की के लिए अपना हक मांगना कई बार अदालत जाने से भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है.

उस से कहा जाता है कि भाई से रिश्ता खराब हो जाएगा, मातापिता दुखी होंगे. समाज क्या कहेगा? शादीशुदा हो कर भी मायके की संपत्ति चाहिए? क्या पैसे के लिए परिवार से लड़ना जरूरी है?

मगर इन सवालों में एक बुनियादी बात अकसर गायब होती है कि क्या बेटी को उस का हिस्सा देने के लिए परिवार को मनाना जरूरी होना चाहिए या उस के कानूनी अधिकार का सम्मान करना सामान्य बात होनी चाहिए?

परिवार में प्रेम और संपत्ति के अधिकार को एकदूसरे का दुश्मन नहीं बनाया जाना चाहिए. भाईबहन मिल कर भी न्यायपूर्ण बंटवारा कर सकते हैं. मातापिता अपनी संपत्ति और उत्तराधिकार के बारे में पारदर्शी बातचीत कर सकते हैं और बेटियां बिना अपराधबोध के अपने अधिकारों को सम  झ सकती हैं.

अपने अधिकार क्यों सिखाने चाहिए

हम अकसर बेटियों को सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ. लेकिन आत्मनिर्भरता की शिक्षा तब अधूरी रह जाती है, जब उन्हें अपने परिवार की संपत्ति, उत्तराधिकार और कानूनी दस्तावेजों की जानकारी ही नहीं दी जाती.

बेटियों को स्कूल और कालेज के स्तर पर बुनियादी कानूनी अधिकारों, बैंकिंग, डिजिटल सुरक्षा, संपत्ति के दस्तावेजों और वित्तीय योजना के बारे में जागरूक करना जरूरी है.

मातापिता को भी अपने बच्चों के साथ संपत्ति और उत्तराधिकार के विषय पर खुल कर बात करनी चाहिए. इस से भविष्य में विवाद कम करने और पारिवारिक फैसलों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

बेटी को विरासत में सिर्फ संस्कार नहीं, अधिकारों की सम  झ भी मिलनी चाहिए. बेटी परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकती है, मातापिता का सहारा बन सकती है, भाई के सुखदुख में साथ खड़ी हो सकती है. लेकिन इन सब के बावजूद उसे अपनी पहचान और आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

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