हिंदू विवाह कानून के अंतर्गत विवाह करना तो बहुत आसान है पर तोड़ना बहुत कठिन. देश की अदालतें ऐसे मामलों से भरी पड़ी हैं जिन में पतिपत्नी वर्षों तक तलाक के लिए इंतजार करते नजर आते हैं. हां, यह अवश्य है कि इन मामलों में एक जना तलाक का आदेश चाहता है और दूसरा उस का विरोध करता है.

कठिनाई तो यह होती है कि जब 5-7 साल बाद फैमिली कोर्ट से कोई तलाकनामा मिल भी जाए तो दोनों में से एक कोर्ट में अपील करने पहुंच जाता है. कई मामले तो 10-15 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं जो तब कानून की व्याख्या करता है.

यह एक दुखद बात है. तलाक का कानून असल में सरल और सहज होना चाहिए. जब कोई पतिपत्नी साथ न रहना चाहें तो देश की कोई भी ताकत उन्हें साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकती. पतिपत्नी संबंध जोरजबरदस्ती का है ही नहीं. 1956 से पहले जब हिंदू विवाह कानून नहीं था तब भी औरतें जब चाहे अपने मायके जा कर बैठ जाती थीं और पति जब चाहे एक को बिना तलाक दिए दूसरी से शादी कर लेता था.

1956 का सुधार औरतों के लिए आफत बन गया है, क्योंकि अब बिचौलिया अदालत दरअसल घर को जोड़ने की जगह जिंदगी के टूटे बरतनों को सहेज कर वर्षों तक रखने को मजबूर करती है.

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को 2011 में हुए तलाक और दूसरे विवाह की वैधता का फैसला 7 वर्षों बाद 2018 में देना पड़ा. नए पतिपत्नी झगड़ने लगे थे कि उन का दूसरा विवाह कानूनी है या नहीं, क्योंकि पिछले तलाक के आदेश को ऊपर की अदालत में चुनौती दी गई थी.

सवाल इस मामले का नहीं है. सवाल है कि तलाक के मामलों में कानून ऐसा हो ही क्यों कि एक जना दूसरे को वर्षों तक बांध कर रख सके. जब मामला अदालत में चला गया तो तलाक पूरी तरह दे दिया जाना चाहिए और यदि तलाक मंजूर हो गया तो अपील की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए. अपील केवल खर्च व बच्चों की कस्टडी के लिए होनी चाहिए.

पति और पत्नी को अपने फैसले लेने का पूरा हक होना चाहिए और जैसे वे विवाह से पहले मनमरजी से मित्र की तरह संबंध बना व तोड़ सकते हैं, वैसे ही विवाह बाद कानूनी मुहर के साथ तोड़ सकें, यह हक होना चाहिए. इस में वकीलों की जगह ही नहीं है.

तलाक मांगा, तो मिल जाना चाहिए. यह प्रक्रिया कानून में ही होनी चाहिए और अदालतों को बाल की खाल निकालने से बचना चाहिए.

हां, खर्च के मामले में कमाऊ जने पर तलाक को भारी बनाया जा सकता है, वह गुंजाइश है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड की धारा 497 को समाप्त कर के औरतों को आजाद किया है वैसे ही तलाक के मामले में भी हो.

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