झारखंड में 28 अगस्त 2022 को 18 साल की मासूम की नृशंस हत्या ने एक बार फिर भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बना दिया है.
महिलाओं के खिलाफ बढ़ी हुई अपराध को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. सरकार ने ऐसे अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए कई कानून बनाए और अपग्रेड किए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों की घटनाओं की आवृत्ति में कोई राहत नहीं मिली है.
भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि के कारण -
कानून का डर नहीं: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, विशाखा दिशा-निर्देश जैसे विभिन्न कानून लागू हैं. दुर्भाग्य से, ये कानून महिलाओं की रक्षा करने और दोषियों को दंडित करने में विफल रहे हैं. यहां तक कि कानून में भी कई खामियां हैं. उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत, कानून कहता है कि एक वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसे कंपनियों द्वारा दाखिल करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रारूप या फाइलिंग प्रक्रिया के साथ कोई स्पष्टता नहीं है.
पितृसत्ता: बढ़े हुए शिक्षा स्तर और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद, महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है. लोग अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता को नहीं छोड़ रहे हैं. पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने वाली महिलाओं की बढ़ती आवाज के कारण ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा बढ़ रही है.
सार्वजनिक सुरक्षा की कमी: महिलाएं आमतौर पर अपने घरों के बाहर सुरक्षित नहीं होती हैं. कई सड़कों पर खराब रोशनी है, और महिलाओं के शौचालयों की कमी है. जो महिलाएं शराब पीती हैं, धूम्रपान करती हैं या पब में जाती हैं, उन्हें भारतीय समाज में नैतिक रूप से ढीले के रूप में देखा जाता है, और ग्राम कबीले परिषदों ने बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के लिए सेल फोन पर बात करने और बाजार जाने वाली महिलाओं में वृद्धि को दोषी ठहराया है.
