नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी सैलरी पर लगने वाले टैक्स की होती है. सैलरी पर लगने वाले टैक्स के बारे में कम लोग ही जानते हैं.
जब बचाना हो सैलेरी पर इनकम टैक्स
1. मोबाइल या टेलिफोन रिम्बर्समेंट
अगर आपका नियोक्ता काम के लिए आपको मोबाइल, टेलिफोन या इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है तो आप 100 फीसदी टैक्स छूट क्लेम की मांग कर सकते हैं. इसके लिए आपको बिल पेश करना होगा. इसके लिए केवल पोस्टपेड कनेक्शन ही वैध हैं.
2. मेडिकल अलाउंस
नियोक्ता अपने कर्मचारी को सेवा के दौरान किए गए मेडिकल खर्चे का भुगतान भी भत्ते के रूप में करता है. यह भुगतान आपको बिल के बदले मिलता है, इसके लिए आपको मेडिकल खर्च की रसीद देनी होती है. टैक्स की दृष्टि से 15,000 रुपए सालाना के मेडिकल बिल टैक्स मुक्त हैं.
3. लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA)
छुट्टियों के दौरान कुछ नियोक्ता अपने कर्माचारियों को यह भत्ता भी देता है, जिसमें आपके परिवार का ट्रैवल खर्च भी शामिल होता है. टैक्स में राहत लेने के लिए सफर के खर्चे की सभी रसीदें जरूरी हैं. साथ ही सफर के खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का खर्च आपके LTA में शामिल नहीं होगा. 4 वित्त वर्षों के दौरान सिर्फ 2 यात्राएं कर छूट के दायरे में आती हैं.
4. एंटरटेंमेंट अलाउंस
यह केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है. 5,000 रुपए की राशि, सैलरी का पांचवा हिस्सा या फिर असल एंटरटेंनमेंट में से, जो भी कम होता है उसपर यह छूट मिलती है.
5. हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)
घर का रेंट चुकाने के लिए मिलने वाला भत्ता. HRA बेसिक सैलरी का 40 से 50 फीसदी तक होता है, जो कि आपके स्थानीय निवास पर निर्भर करता है. कई नौकरीपेशा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. यह असल एचआरए, सैलरी का 40 फीसदी, किराए में सैलरी का 10 फीसदी घटा कर, इसमें से जो भी कम होता है उस पर छूट दी जाती है.
6. बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस
अगर आपका नियोक्ता यह अलाउंस दे रहा है तो आप 100 रुपए महीना प्रति बच्चे की छूट ले सकते हैं. यह केवल दो बच्चों के लिए ही दिया जाता है.
7. हॉस्टल एक्सपैंडिचर अलाउंस
अगर आपका नियोक्ता यह छूट दे रहा है तो 300 रुपए महीना प्रति बच्चे के लिए छूट की मांग कर सकते हैं. यह अधिकतम दो बच्चों के लिए ही वैध है.
8. यात्रा भत्ता
घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक आने-जाने के लिए कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला भत्ता. इसमें अधिकतम 1600 रुपए या इससे कम की राशि, जो कि आपकी सैलरी स्लिप के मुताबिक देय है करमुक्त होती है.
9. यातायात भत्ता
यह ट्रांसपोर्ट भत्ता से अगल होता है. यह खर्चा कर्मचारी को ऑफिस से जुड़े कामों के लिए दिया जाता है. इसकी कोई लिमिट नहीं होती है. अगर यह 5,000 रुपए महीना है तो सारा अलाउंस छूट के दायरे में आता है.
10. परफोर्मेंस बोनस और स्पेशल अलाउंस
यह नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के प्रोत्साहन के लिए दिया जाने वाला भत्ता होता है. इसकी 100 फीसदी रकम कर योग्य होती है.इसके अतिरिक्त भी सैलरी में कुछ अन्य अलाउंस शामिल होते हैं, जो पूरी तरह करयोग्य होते हैं.
