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21 दिन के भीतर दूसरी बार सरकार से यह बड़ी चूक हुई. एक बार फिर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें, ये अनुमान लगा पायीं कि प्रवासी मजदूर लाॅकडाउन-2 के बाद भी लाॅकडाउन-1 की तरह ही सरकार और व्यवस्था की परवाह किये बिना अपने घरों के लिए निकल पड़ेंगे. हालांकि इस बार प्रवासी मजूदरों को उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें उनकी परेशानियांे और 21 दिनों की बाडेबंदी के दौरान आयी मुश्किलों को समझेंगी तथा उन्हें उनके घर जाने का कोई बंदोबस्त करेंगी. भूल जाइये कि इस संबंध में किसी ने अफवाह उड़ायी थी. यह अफवाह का मसला नहीं था, वास्तव में देश के तमाम शहरो में अब भी 8 करोड़ से ज्यादा रह रहे दिहाड़ी मजदूरों की यह दिली ख्वाहिश थी कि सरकार उनकी मुश्किलों को समझेगी और उन्हें उनके घर तक पहुुंचाने का कोई सुरक्षित बंदोबस्त करेगी. लेकिन सरकार की तो दूर दूर यह प्राथमिकता में ही नहीं था, चाहे वह राज्यों की सरकारें हों या केंद्र की सरकार.

यही वजह है कि देश का मीडिया और मध्यवर्ग मजूदरों के इस तरह निकलकर सड़कों, स्टेशनों और बस अड्डों में पहुंच जाने से हैरान है. लेकिन यह हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए; क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहां माना जा रहा है कि राज्य सरकार मजदूरों के खानेपीने की भरपूर व्यवस्था कर रही है, वहां भी अव्वल तो सैकड़ों शिकायते हैं कि जरूरतमंद लोगों को खाना नहीं मिल रहा. गैर जरूरतमंद लोग ही खाने को झटक देते हैं. दूसरी शिकायत यह भी है कि एक बार खाना पाने के लिए लोगों को डेढ़-डेढ़ दो-दो घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग लाॅकडाउन की स्थिति में अपने घर नहीं जा पाये, वे लोग यहां रहते हुए किस तरह परेशानियों और उपेक्षा का शिकार हैं. शायद यही वह कारण है कि जैसे ही जरा सी उम्मीद बंधी कि सार्वजनिक परिवहन शुरु हो सकता है तो मजदूर सारी नाकेबंदी, बाड़ेबंदी तोड़कर बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और उन जगहों में पहुंच गये, जहां से उन्होंने उम्मीद की थी. कोई न कोई सवारी उन्हें अपने गांव तक जाने के लिए मिल जायेगी.

देश में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सबसे मजबूत माने जाने वाले शहरों, मुंबई, हैदराबाद, सूरत और कुछ हद तक बंग्लुरु में भी बड़ी संख्या में मजदूर घरों से सड़क पर निकल आये. वे मोदी जी के भाषण के पहले ही बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों में आ गये थे क्योंकि उन्हें हालत में अपने घर जाने की चाह थीं. लेकिन न तो लाॅकडाउन खुला और न ही उनके घर जाने की व्यवस्था हुई. उल्टे उन्हें तमाम परेशानियों और भूखे पेट सोने के बावजूद पुलिस की मार खानी पड़ी, अपमान सहना पड़ा और एक अनिश्चित दहशत में कैद हो जाना पड़ा. आप कह सकते हैं कि मीडिया में या सरकार की तरफ से आ रही हिदायतों में तो  जरा भी कोई ऐसा संकेत नहीं था कि लाॅकडाउन में छूट मिलेगी. फिर मजदूरों ने यह कैसे अनुमान लगाया. इसका जवाब यह है कि मजदूर न तो हमारी इस व्यवस्था के दायरे में है और न ही वो किसी तरह की सरकारी, गैरसरकारी कम्युनिकेशन व्यवस्था का भी हिस्सा हैं. यह हैरान करने वाली बात लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है कि देश के करोड़ों मजदूर देश में रहते हुए भी उस मध्यवर्ग से बिल्कुल एक अलहदा और कटा हुआ जीवन जी रहे हैं, जिस मध्यवर्ग को अपने देश होने का गुमान है. मजदूर न तो इनसे कोई संपर्क करता है और न ही इनके द्वारा संपर्क किये जाने की कोई उम्मीद करता है.

यह हाहाकारी सामाजिक स्थिति है. भले हम इसे न जानते हों या जानकर भी इससे मुंह मोड़ रखा हो. कोरोना एक ऐसी भयावह सामाजिक स्थिति है, जब हिंदुस्तान में कैसे अलग अलग वर्ग अपने में सिमटकर रहता है, इसका खुलासा हो रहा है. लाॅकडाउन-1 के बाद सरकार ने और प्रशासन ने यह स्वीकारा था कि उसे मजदूरों की मनःस्थिति की भनक नहीं लगी थी. लेकिन वाकई अगर सरकार ने या प्रशासन ने लाॅकडाउन-1 के समय खुद से हुई गलतियों को गलती माना होता और यह सोचा होता कि मजदूरों का कभी कोई भावनात्मक और सामाजिक पक्ष है तो निश्चित रूप से उन्हें लाॅकडाउन-2 के पहले मजदूरों का ख्याल रहा होता. लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार हो या प्रशासन वह मीडिया के सामने आम लोगों और मजदूरों के लिए भले घड़ियाली आंसू बहाते दिखते हों, लेकिन प्रवासी मजदूरों की उनके लिए कोई महत्ता नहीं है.

क्योंकि लाॅकडाउन-1 के बाद भी यही स्थिति थी कि प्रवासी मजदूर, चाहे जहां भी हों, उनके पास न काम था और न बचत. इसलिए इनका पेट भरना बड़ी चुनौती बन गई थी. गृह मंत्रालय ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों से प्रवासी मजदूरों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कहा है. इसके लिए एक केन्द्रीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को केंद्र, राज्यों व जिलों की संबंधित एजेंसीज तक पहुंचायेगा. चूंकि केवल सरकार व एनजीओ लम्बे समय तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन उपलब्ध नहीं करा सकते, इसलिए कॉर्पोरेट हाउसेस को इस काम में शामिल करने का प्रस्ताव है कि वह सीएसआर फंड इसमें इस्तेमाल करें. देश के 150 जिलों से अधिक में से मजदूर काम की तलाश में बाहर निकलते हैं. यह सिलसिला पिछले सौ वर्षों से चला आ रहा है. यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश व बिहार के गरीब जिले हैं, लेकिन अब अधिक सम्पन्न क्षेत्रों से भी मजदूर बाहर निकलने लगे हैं. पहले इनकी दौड़ दिल्ली व आसपास के शहरी क्षेत्रों तक ही होती थी, फसल के सीजन में पंजाब व अन्य उत्तरी क्षेत्रों तक भी जाया जाता था, लेकिन अब यह भाषा की तंगी के बावजूद दक्षिण भारत के शहरों जैसे बंग्लुरु, चेन्नै व हैदराबाद भी जा रहे हैं.

केरल में भी 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, जो बिहार व उत्तर प्रदेश के हैं. केरल में प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक होने के दो मुख्य कारण हैं- एक, खाड़ी से आये पैसे की वजह से प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा मेहनताना मिलता है. दूसरा यह कि केरल में साक्षरता दर शत प्रतिशत है और शिक्षित स्थानीय लोग मजदूरी जैसा ‘छोटा’ काम नहीं करना चाहते. उत्तर भारत के अशिक्षित प्रवासी इन कामों को करने के इच्छुक हैं. यही वजह है कि केरल में प्रवासी मजदूरों के लिए इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कैंप हैं. वैसे कोविड-19 से सबसे ज्यादा ‘सर्कुलर माइग्रेशन’ प्रभावित हुआ है. ‘सर्कुलर माइग्रेशन’ भी लगभग सौ वर्षों से जारी है और इसका अर्थ यह है कि परिवार के वयस्क पुरुष काम की तलाश में बड़े शहरों में चले जाते, जहां वह हर प्रकार का काम करते हैं जैसे सिक्यूरिटी गार्ड, निर्माण मजदूर आदि.

चूंकि इन कामों की सीमित आय के कारण वह अपने परिवार के रहने का ठिकाना शहरों में नहीं कर सकते, इसलिए उनका परिवार पीछे गांव में ही रहता है, जिसे वह खर्चे के लिए पैसे भेजते रहते हैं. साल में कुछ सप्ताह या माह के लिए ये अपने परिवार के पास चले जाते हैं. काम और घर के बीच चक्कर लगाने का यह सिलसिला जीवनभर जारी रहता है, इसे ही ‘सर्कुलर माइग्रेशन’ कहते हैं. 2017 के आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक ‘सर्कुलर प्रवासी’ हैं. अनुमान यह है कि कोरोना खतरा समाप्त होने पर ये ‘सर्कुलर प्रवासी’ वापस शहरों में आ जायेंगे. भारत में वैसे भी फसल कटाई के महीनों (अप्रैल व मई) में प्रवासी अपने गांव लौट जाते हैं. चूंकि अब हम अप्रैल के मध्य में हैं और यह प्रवासी शहर छोड़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस वर्ष के लिए अपनी प्रवासी योजना बदल दी है. काफी अनिश्चितता है.

कोरोना से अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट होने जा रही है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रवासी मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण है. इसलिए जरूरत है कि सरकार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को तुरंत संबोधित करे. ग्रामीण भारत से मजदूर दो मुख्य कारणों से बाहर निकलते हैं- अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए और अपने मूल स्थान की बदहाली से बचने के लिए. किसी भी देश के विकास व प्रगति के लिए प्रवास जरूरी है, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन (अपनी जगह की बदहाल स्थिति के कारण प्रवास) को कम करने की जरूरत है. बहरहाल, इस समय दो काम बहुत जरूरी हैं- एक, दैनिक मजदूरों के लिए जो 21,000 कैंप हैं, उन्हें बंद कर दिया जाये. फंसे हुए छह लाख से अधिक प्रवासी मजदूर जब अपने घर लौटेंगे तभी उनमें फिर से काम पर लौटने का हौसला आयेगा. दूसरा यह कि प्रवासी मजदूरों के लिए चल कल्याण योजनाएं हों ताकि वह जहां काम पर जाएं वहीं उनको राशनकार्ड से फूड आदि मिल जाये, जो इस समय उनको सिर्फ रिहायश के मूल स्थान पर ही मिलता है.

लॉकडाउन-2 के पहले ही दिन जिस तरह एक बार फिर मुंबई, सूरत, हैदराबाद और कई दूसरे शहरों में मजदूरों का हुजूम अपने गांवों को जाने के लिए उमड़ा, उससे साफ है कि तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक प्रवासी मजदूर सरकारों पर चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार, यकीन नहीं कर पा रहे. आज भी मजदूर अपनी जान की कीमत पर भी अपने गांवों को जाने के लिए तैयार हैं. ऐसा क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मजदूरों के दिल-दिमाग में यह बात बहुत गहरे तक धंसी हुई है कि चाहे वे कुछ भी कर लें, लेकिन शहरी मध्यवर्ग उनके प्रति कोई अपनत्व या लगाव नहीं रखता. सरकारें भी अपनी तमाम नीतियां और रणनीतियां खाते पीते मध्यवर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाती है. यह बहुत बड़ी फांस है, यह फांस मजदूरों के दिल से तभी निकल सकती है, जब हम वाकई ईमानदारी से उनके प्रति अपनत्व दर्शाएं ही नहीं बल्कि वाकई में रखें.