हम अपने देश की महान संस्कृति का राग आलापते थकते नहीं हैं. हम छाती पीटते रहते हैं कि पश्चिम की गलीसड़ी, अनैतिक संस्कृति से भारतीय पुरातन संस्कृति की महानता नष्ट हो रही है. पर एक ही दिन, 7 सितंबर का समाचारपत्र देखिए तो हमारी संस्कृति की पोल खुल जाती है.

मुख्य समाचार, संस्कृति के दावेदारों गौरक्षकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिस में अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे हर जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करें जो गौरक्षकों के आपराधिक, हिंसात्मक कृत्यों पर नजर रखें जो गौ संस्कृति के नाम पर आम लोगों को पीटने, मारने व वाहन जलाने का तथाकथित सांस्कृतिक अधिकार रखते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से यह तक पूछा है किउन (संस्कृति के रक्षक) राज्यों का क्या किया जा सकता है जो आदेश न मानें. शायद सुप्रीम कोर्ट को एहसास है कि संस्कृति रक्षकों को सुप्रीम कोर्ट असांस्कृतिक लगता है. सड़क पर गौमाता को ले जाने वालों को मार डालना कौन सी व कैसी संस्कृति है.

दूसरा समाचार है कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि सरकार को चिंता हो रही है कि जिस रेल के डब्बों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं उन्हें रास्ते में चोरी न कर लिया जाए. शायद, मारनेपीटने के साथ चोरी करना भी हमारी संस्कृति में शामिल है. यह ट्रेन दिल्ली से चल कर हरियाणा के फारूख नगर तक चलेगी पर रेल अधिकारी महान संस्कृति की निशानी से चिंतित हैं. जिस देश में सरकार की सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित न हो, वह संस्कृति का गुणगान कैसे कर सकता है?

एक समाचार है दिल्ली के निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस लेने का. उच्च न्यायालय ने 98 स्कूलों को आदेश दिया है कि वे 75 फीसदी अतिरिक्त फीस वापस करें. जहां शिक्षा में घोटाले में हो, जहां गुरु व उन को नियुक्त करने वाले छात्रों को लूटते हों वहां कौन सी संस्कृति है और कैसी संस्कृति है.

बेंगलुरु में गौरी लंकेश की निर्मम हत्या किए जाने के बाद एक संस्कृति रक्षक निखिल दधीचि ने जो शब्द उन के लिए अपने ट्वीटर में इस्तेमाल किए हैं वे पोल खोलते हैं कि हम किस तरह की भाषा बोलते हैं. इस ट्वीटर को प्रधानमंत्री कार्यालय व मंत्री तक फौलो करते हैं. संस्कृति का हाल यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के चुनाव में छात्र नेताओं ने सारे शहर को पोस्टरों व अपने नामों से गंदा कर दिया. छात्र इस आयु में झूठ बोलना सीख चुके हैं और वे पोस्टरों में अपने नाम की गलत स्पैलिंग लिखते हैं ताकि बाद में दीवारों को गंदा करने के अपराध से वे बच सकें. यह झूठ की संस्कृति पहले ही दिन से पढ़ाई जा रही है क्या?

यौन मामलों में हम अपनी संस्कृति का गुणगान कुछ ज्यादा करते हैं और पश्चिम की खुली हवा को जी भर के गालियां देते हैं पर हर रोज हमारे देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन में 10 से 13 वर्ष की बलात्कार की शिकार लड़कियां अदालतों के दरवाजे खटखटा रही होती हैं. अगर हमारी यौन संवेदना इतनी अच्छी है तो बच्चियों के साथ तो यौन संबंध बनने ही नहीं चाहिए. एक समाचार मुंबई के उच्च न्यायालय का इसी बारे में है.

संस्कृति का राग निरर्थक है. हर समाज में अपराधी होंगे ही. उन के लिए पुलिस, अदालतें, जेलें बनेंगी ही. हर समाज में कुछ ऐसे होंगे जो बहुमत के रीतिरिवाजों के खिलाफ होंगे. संस्कृति का नाम ले कर उन की भर्त्सना न करें. जिसे सजा देनी है दें, बाकी सहन करें. हर कोई रैजीमैंटेड नहीं हो सकता. हर कोई तथाकथित संस्कृति का गुलाम नहीं हो सकता. संस्कृति का राग कमजोर आलापते हैं जिन के पास अपनी उपलब्धियां न हों.

ट्रिपल तलाक के बाद यूनिफौर्म सिविल कोड की मांग उठाई जा रही है. इस के पीछे भावना यह नहीं कि विवाह कानूनों में सुधार हो, भावना यह है कि दूसरे धर्मों के लोगों के कानूनों में दखल दिया जाए और उन्हें जता दिया जाए कि उन्हें हिंदू देश में हिंदू कानूनों के अंतर्गत रहना होगा.  सामान्य नागरिक संहिता का मामला इतना आसान नहीं जितना कट्टर हिंदू समझ रहे हैं. अगर यह कानून बना तो इसे देश के अपराध व दीवानी कानूनों की तरह बनाना होगा जिस में सब से पहले तो प्रावधान होगा कि कोई भी विवाह किसी धार्मिक रीतिरिवाज के साथ होगा तो मान्य न होगा.

सौ साल पहले जब कट्टर हिंदू विवाह कानूनों के रिवाजों को कुछ समाजसुधारकों ने सुधारा और सुधरे हुए हिंदू रीतिरिवाजों के अंतर्गत विवाह कराने शुरू किए तो उन विवाहों को विरासत के मामलों में चुनौती दी जाने लगी थी. बहुत से विवाह अदालतों ने खारिज किए थे और विधवाओं व बच्चों को अवैध मान कर संपत्ति में हिस्सा नहीं देने दिया था.

ब्रिटिश सरकार को हिंदू सुधारकों की मांग पर नए कानून बना कर विवाहों को मान्यता देने के कई कानून बनाने पड़े थे. 1956 में राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद की नानुकुर के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू विवाह कानूनों में सुधार किए पर वे सुधार सतही थे. हिंदू विवाह आज भी उन्हीं कट्टर रीतिरिवाजों से हो रहे हैं.  सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ होगा कि पंडित द्वारा कराई गई शादी मान्य न होगी. अगर ऐसा प्रावधान न हुआ और कहा गया कि सामान्य कानून में भी पंडित, पादरी, ग्रंथी, भिक्षु और काजी विवाह करा सकते हैं तो यह सामान्य कानून शब्दों का मखौल उड़ाना होगा.  सामान्य व्यक्तिगत कानून की मांग करने वाले कट्टर हिंदुओं को पहले अपनी शादियों में जाति, वर्ण, कुंडली, पंडे, सप्तपदी, फेरे आदि को समाप्त करने को तैयार होना होगा. उन्हें हर तरह की संयुक्त परिवार की संपत्ति को छोड़ना होगा और आय व संपदा करों में संयुक्त संपत्ति शब्दों को हटवाने के लिए तैयार होना होगा.

फिर हिंदू विवाह भी अन्य विवाहों की तरह एक समझौता होगा, संस्कार नहीं. आज भी समाज इसे सात जन्मों का मेल मानता है. आज भी तलाक को यहां अपराध माना जाता है और प्रावधानों के बावजूद अदालतें तलाक ऐसे देती हैं मानो कोई अपवाद कर रही हों. संपत्ति के मामलों में आज भी मान लिया जाता है कि लड़की को दहेज में दिया गया पैसा उस का हिस्सा है और उस के बाद मातापिता की संपत्ति में वह कोई हिस्सा न मांगे. सामान्य व्यक्तिगत कानून में लड़की को हिस्सा मिलना तय होगा. जब तक हिंदू अपने पक्ष के बारे में गहराई से न सोचेंगे, संभावित सामान्य व्यक्तिगत कानून को केवल राजनीतिक शिगूफा मानना होगा. जब तक देश धर्मों, जातियों, वर्णों के हिस्सों में बंटा है, सामान्य नाम की चीज का सवाल ही नहीं उठता.

गुरुग्राम में शनिवार और रविवार की सुबह का नजारा गजब का होता है. वंचित परिवारों के बच्चे हाथ में किताब और कॉपी लिए तंग गलियों से होते हुए एक स्थान पर जमा होते हैं. नए आने वाले लोगों के लिए यह बड़ा ही रोचक होता है, लेकिन यहां रहने वाले लोग लंबे समय से यही देख रहे हैं.

समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे वंचित परिवारों या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पढ़ा-लिखाकर उन्हें मुख्य धारा में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है. इस जिम्मेदारी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है संस्था ‘उपाय’ ने, जो शहर के विभिन्न इलाकों में ऐसे परिवारों के बच्चों को पढ़ाती है.

रविवार को बाल दिवस के उपलक्ष्य में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संस्था के विभिन्न सेंटरों में पढ़ रहे बच्चों के लिए खेल व बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस दौरान बच्चों ने लगन व मेहनत के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया.

इस दौरान ‘उपाय’ की सोहना सेंटर हेड सपना त्यागी, वॉलेंटियर शर्मिली गोयल, अनन्या गर्ग, अंकित, अनमोल ने बताया कि, उनकी संस्था ‘उपाय’ ने विभिन्न सेंटरों पर पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बाल दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया. इनमें लेमन रेस, खो-खो, क्वीज कम्पटीशन, टैलेंट शो (डांस, गीत-संगीत व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां) और एक्सटेंपोर (किसी भी चयनित विषय पर बच्चों के विचार जानना) आदि को शामिल किया गया. इन प्रतियोगिताओं में सभी बच्चों ने भाग लिया. विजेता बच्चों का पुरस्कृत भी किया गया.

सपना त्यागी ने बताया, देश में उनकी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए उनके ही निवास के आसपास करीब 60 स्कूल चलाती है. गुरुग्राम में सिकंदरपुर, सेक्टर 51 में दो और सोहना रोड स्थित वाटिका चौक पर स्कूल चलता है. रविवार को अवकाश पर बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए खेल व बौद्धिक जांच संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.

सपना त्यागी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों में मनोबल बढ़ता है. समाज में अन्य बच्चों को लेकर उनमें हीन भावना का उभार नहीं होता. वे अपने को किसी से भी कम नहीं समझते. इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर अक्सर महत्वपूर्ण दिवसों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है.

साल 2011 में आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त वरुण श्रीवास्तव ने उपाय फुटपाथशाला की शुरूआत की. आईआईटी की ही पासअाउट आकांक्षा स्वर्णिम ने साल 2016 में गुरुग्राम में फुटपाथशाला की शुरुआत की. आज दिल्ली और एनसीआर में कुल 6 सेंटर चलते हैं जिनमें 500 बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्‍त करते हैं.

‘उपाय’ के सचिव मनीष विजय ने बताया कि हम उन्हें मुफ्त में कुछ दान करने बजाय उन्हें पढ़ा लिखा कर आत्म सम्मान से अपने लिए कमाने को प्रोत्साहित करना चाहते हैं. यहां अधिकतर वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं. इस प्रयास के तहत हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को साक्षर बनाने की.