सर्वोच्च न्यायालय इन दिनों ट्रिपल तलाक यानी तलाक तलाक तलाक कह कर मुसलिम शादीशुदा औरत को छोड़ देने वाले धार्मिक कानून पर विचार कर रहा है. भारतीय जनता पार्टी थोड़े असमंजस में है. चुनाव जीतने से पहले तो वह ढोल पीटपीट कर सामान्य विवाह कानून की वकालत करती थी पर अब मुसलिम धार्मिक कानून के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रही है. उस का कहना है कि मामला औरत के अस्तित्व का है, धर्म का नहीं, पर यह दलील लचर है, क्योंकि सरकार तो खुद सैकड़ों फैसले हिंदू संस्कृति समाज को ले कर करती फिर रही है.

कांग्रेस सरकार भी यही करती रही है पर भाजपा सरकार कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहती है और कभी योग, कभी वंदेमातरम, कभी भारत माता को हिंदू देवी का रूप दे कर, तो कभी धर्म का सा रूप दे कर जनता को कुछ करने पर मजबूर करती रहती है. मुसलिम कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि यह पुराना और आज के युग के लायक नहीं पर सवाल है कि यह परिवर्तन करे कौन? कठमुल्ले तो उलटा चाहते हैं कि जो थोड़ाबहुत बदलाव आया है वह भी बंद हो जाए और समाज हदीस के अनुसार चले. उन्हें मोबाइल, कारों, हवाईजहाजों, मिसाइलों से शिकायत नहीं है, जो धर्म की स्थापना के समय नहीं थीं पर रोजमर्रा के व्यवहार में पुराने चिपके रहना चाहते हैं.

अदालतें समझती हैं 3 बार तलाक कह कर पत्नी से छुटकारा पाना गलत है पर उसे अवैध घोषित करने पर धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा, जो भारत के ही नहीं दुनिया के सभी संविधानों में किसी न किसी रूप में है. औरत मुसलिम हो या हिंदू अथवा ईसाई जब धर्म से बंध जाती है तो उस के पास चौइस रहती ही नहीं कि वह धर्म के एक हिस्से को माने और दूसरे को नहीं. अदालत में जिन औरतों ने दुहाई दी है वे एक तरफ तो कह रही हैं कि वे मुसलिम हैं, पर मुसलिम कानून के अनुसार हुए विवाह के एक नियम को गलत मान रही हैं. यह दोगलापन है.

व्यक्तिगत कानूनों का पर्याय कम से कम भारत में तो मौजूद है. यहां कानूनों की भरमार है, जो विवाह, विरासत, जन्म, मृत्यु पर धर्म को नकारने का हक देते हैं. जो औरतें मुसलिम ट्रिपल तलाक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हैं उन्हें तार्किक स्पैशल मैरिज ऐक्ट जैसे कानूनों का रास्ता अपनाने से कोई नहीं रोकता.

धर्म से छिटक कर अधार्मिक या नौनबिलीवर बनना आसान नहीं है पर यही उपाय है जिस से धर्म की मोटी दीवारों को तोड़ा जा सकता है. धर्म प्रचारक तो लगे रहेंगे कि धर्म की दुकानें चलती रहें. न हिंदू पंडे चाहेंगे कि घंटों चलने वाले फेरे बंद हों, न पादरी चाहेंगे कि उबाऊ खड़े हों, बैठे हों वाली कवायद के बिना ईसाई विवाह हों और न ही मुल्ला चाहेंगे कि मुसलिम विवाह के उलझे कानूनों में कोई कमी की जाए.

रास्ता तो एक ही है कि धर्म की जंजीरों से मुक्त हों. सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा नहीं और ट्रिपल तलाक पर मामला अधर में लटका रहेगा या गेंद संसद की तरफ लुढ़का दी जाएगी. अदालतों का हस्तक्षेप वहां जरूरी है जहां रास्ता न हो. भारत में तो मौजूद है, उसे अपनाने की हिम्मत करो मुहतरिमाओ.

दुनिया आज फिर तनाव, युद्धों के बादलों, तेज होती सेनाओं, नए नए बारूदी केंद्रों को झेल रही है. उरी में आतंकवादियों के हमले के बाद भारतीय सेना का दावा कि उस ने पाकिस्तान की सीमा में चल रहे आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दिया है, एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है. सरकारें, सेनाएं लड़ती रहें, कम फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है तब जब लड़ाई का परिणाम आम घरों, परिवारों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों को झेलना पड़ता है.

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतपाक सीमा के निकट रह रहे लगभग 10 हजार गरीब किसानों और मजदूरों को अपने ठिकाने बदलने को कहा गया है. ये अब अपने देश में अपने ही लोगों के बनाए शरणार्थी हो गए हैं. इन की गिनती दुनिया भर के उन 20-25 करोड़ शरणार्थियों में तो नहीं हो रही है, जिन्हें युद्ध, गोलाबारी, भूख से बचने के लिए अपने खुशहाल घर छोड़ कर दूसरे देशों में कच्चेपक्के मकानों, टैंटों, सड़कों पर पनाह लेनी पड़ रही है पर उन की अपने ही देश में हालत बहुत अच्छी नहीं है.

शरणार्थियों के जत्थों में एक बात हर जगह सामान्य है और वह है औरतों की मुसीबत. जब सिर पर छत न हो, चूल्हा, गैस न हो, खाने का सामान न हो, ठंड में गरम कपड़े न हों, मैले कपड़े हों, तो इन सब समस्याओं को हल औरतों को ही करना पड़ता है. उन्हें न केवल अपनी इज्जत की रक्षा करनी होती है, बेटियों को भी लूटे जाने से बचाना होता है, रात का खाना भी तैयार करना होता है.

इन शरणार्थी शिविरों में जब भी सरकार का, किसी समाजसेवी संगठन का या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का राहत देने वाला ट्रक पहुंचता है तो मर्दों से ज्यादा औरतें भाग कर कुछ पाने के लिए भीड़ में कुचले जाने तक का जोखिम लेती हैं. लड़ाइयां देशों के नेता करवाते हैं, धर्म प्रचारक करवाते हैं, भाषा या रंग भेद के नाम पर उकसाने वाले करवाते हैं पर असली शिकार न सेनाएं होती हैं, न सरकारें, न धर्म प्रचारक और न ही नीति निर्धारक: शिकार तो बस औरतें होती हैं.

हर रिफ्यूजी कैंप के टैंटों के सामने खाली बैठे मर्द और कमरतोड़ मेहनत करती औरतें देखी जा सकती हैं. सुबह उठ कर खाने का प्रबंध करने से ले कर शाम तक हर आतंक का निशाना औरतें ही होती हैं. इसलामिक स्टेट के कारण हजारों औरतों को अगवा कर के देहव्यापार में बेचा जा रहा है और उन की नंगी तसवीरें इंटरनैट पर डाल कर बोलियां लगवाई जा रही हैं. उन्हें न केवल अपने मातापिता, भाईबहनों, बच्चों से अलग करा जा रहा है, उन्हें सैक्स स्लेव बना कर हर रोज बीसियों को सहना भी पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाकू मर्दों को पेट की भूख के साथ सैक्स की भूख भी होती है.

इलाका चाहे एशिया का हो, दक्षिणी यूरोप का हो, उत्तरी अफ्रीका का हो; केंद्रीय दक्षिणी अमेरिका का हो या फिर दक्षिणपूर्व एशिया का, बिना धर्म, रंग, कद, भाषा के भेद के औरतों को रिफ्यूजी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, मेहनत कर के या टांगें फैला कर. यह कैसी 21वीं सदी है? यह कैसी इंटरनैट क्रांति है? यह कैसा चांद और मंगल पर पहुंचने का दावा है? यह कैसा लोकतंत्र है? औरतें किसी भी देश, समाज, धर्म में सुरक्षित नहीं हैं. लानत है उन पर जो आधुनिक तकनीक का अंतिम निशाना औरतों को बना रहे हैं.