रात नौ बजे की बात है. एक मध्यमवर्गीय कॉलोनी में एक घर से लगातार चीखने की आवाज आ रही थी. खिड़की से नजर आ रहा था कि घरवाले खासकर महिला का पति उसे पीट रहा था. पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने चुपके से उस घटना को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया. अब लड़के के पास उस घटना का वीडियो थी और चोटों की तस्वीरें भी. यानी उस लड़के के पासपुख्ते सबूत थे.
सुबह होने पर जब वह पीड़िता किसी काम से बाहर निकली तो लड़का उस से थाने चलने की बात कहता है.
महिला तुरंत मुकर जाती है और कहती है, “रहने दीजिए भैय्या घर टूट जाएगा. परिवार की बदनामी होगी.”
अधिकांश मामलों में कहानी यहीं खत्म हो जाती है. आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और दहेज प्रताड़ना के लगभग 70 प्रतिशत मामलों में पीड़िता यानी विक्टिम महिला सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक दबाव के कारण औपचारिक शिकायत से पीछे हट जाती है. सवाल यह है कि क्या ऐसे में समाज के दूसरे लोगों को भी चुप हो जाना चाहिए? कानून और नैतिकता दोनों के हिसाब से यह सही नहीं है. अपराध और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है.
पीड़िता के पीछे हटने के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण
किसी भी पीड़िता को ‘कमजोर’ कहने से पहले उसके पीछे हटने के कारणों को समझना आवश्यक है;
आर्थिक निर्भरता: अधिकांश महिलाओं के पास स्वतंत्र आय का साधन नहीं होता. उस के लिए शिकायत का अर्थ है- उसे अपने घर से निकाल दिया जाएगा और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी.
लोग क्या कहेंगे का भय: भारतीय समाज में आज भी शिकायत करने वाली महिला को ही कठघरे में खड़ा किया जाता है. पुलिस-थाने वाली लड़की जैसे ताने लड़की के साथ साथ पूरे परिवार को अलग थलग कर देते हैं. उसे ही चरित्रहीन या कुलटा कहा जाने लगता है.
कानूनी प्रक्रिया का डर: पीड़िता को लगता है कि पुलिस उल्टा उसी से पता नहीं कैसे कैसे सवाल करेगी. दोषी के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे और लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे.
भावनात्मक दबाव और समझौते का चक्र: दोषी खुद या उस के घरवाले पीड़िता पर भावनात्मक दवाब डालते हुए से कहने लगते हैं “आखिरी मौका दे दो”, “बच्चों का सोचो” , ” तुम्हारे मांबाप पर क्या बीतेगी ” जैसे वाक्य उसे अपने फैसले को बदलने को विवश करते हैं और फिर अक्सर हिंसा के चक्र को दोहराते हैं.
मानसिक थकान: बार-बार शिकायत, वाद विवाद और फिर वही समझौता पीड़िता को थका देता है. इस स्थिति में आवश्यकता जजमेंट की नहीं बल्कि एक सुरक्षित सपोर्ट सिस्टम की होती है.
पक्के सबूत होने पर आम नागरिक की भूमिका – गवाह बनें दर्शक नहीं
भारतीय न्याय संहिता में ‘थर्ड पार्टी कंप्लेंट’ और ‘लोक-हितैषी व्यक्ति ‘( Public-Spirited Person) के कांसेप्ट क्लियर है. यदि किसी व्यक्ति के पास किसी अपराध का वैलिड एविडेंस है तो वह विक्टिम महिला की सहमति के बिना भी सूचना दे सकता है.
सबूतों की प्रकृति और संबंधित लीगल प्रोविजन
घरेलू हिंसा और मारपीट के मामले में सबसे मजबूत एविडेंस माने जाते हैं – घटना का वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सरकारी अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट, चोटों की तारीख और समय के साथ ली गई फोटोग्राफ. इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 118 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होती है.
दहेज प्रताड़ना के मामले में पैसों की मांग से संबंधित व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजेक्शन और ईमेल पक्के सबूत होते हैं. यह मामला बीएनएस की धारा 85 और 86 के अंतर्गत आता है.
छेड़छाड़, पीछा करना और अश्लील इशारों के मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और दो स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों का बयान महत्वपूर्ण होता है. इसके लिए बीएनएस की धारा 74, 77 और 78 लागू होती हैं.
गंभीर यौन अपराध या उसकी कोशिश के मामले में पीड़िता के बिना धुले कपड़े, तत्काल मेडिकल जांच और घटनास्थल की फोटोग्राफी सबसे अहम साक्ष्य हैं जिन पर बीएनएस की धारा 63 और 64 के तहत मुकदमा दर्ज होता है.
सबूतों को सुरक्षित रखने के नियम
- वीडियो या ऑडियो में टाइम स्टैम्प अवश्य होना चाहिए और उसे एडिट नहीं करना चाहिए.
- मूल फाइल को फोन में ही सुरक्षित रखें और एक कॉपी ईमेल या पेन ड्राइव में रखें.
- सरकारी अस्पताल की एमएलसी को सबसे प्रमाणिक माना जाता है.
- पीड़िता द्वारा किसी करीबी को भेजे गए संदेशों के स्क्रीनशॉट भी एविडेंस की श्रेणी में आते हैं.
जब पीड़िता शिकायत से इनकार कर दे तब सूचना देने के चार सही तरीके —
1 . गुमनाम शिकायत
इस के लिए थाने जाने की आवश्यकता नहीं है. 112 डायल करके, हिम्मत प्लस ऐप पर या राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट http://ncw.nic.in पर बिना नाम बताए सूचना दी जा सकती है. 112 पर की गई कॉल रिकॉर्ड होती है इसलिए पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है. इसका लाभ यह है कि प्रारंभिक स्तर पर पीड़िता का नाम सामने नहीं आता.
2 . GD Entry (General Diary Entry) यानी सूचना के रूप में प्रविष्टि एफआईआर नहीं
थाने में जाकर यह कहा जा सकता है कि एफआईआर दर्ज नहीं करानी केवल एक सूचना देनी है. पुलिस इसे दैनिक डायरी यानी डीडी एंट्री में दर्ज करती है. इसके बाद बीट अधिकारी ‘रूटीन चेक’ के नाम पर उस स्थान का दौरा करता है. कई बार केवल पुलिस की उपस्थिति से ही हिंसा करने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है.
3 . महिला आयोग और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से
यदि आशंका हो कि पुलिस सीधे पीड़िता पर दबाव डालेगी तो एविडेंस किसी विश्वसनीय एनजीओ को दिए जा सकते हैं. शक्ति शालिनी, जगोरी, ब्रेकथ्रू जैसी संस्थाएं पीड़िता को काउंसलिंग, अस्थायी आश्रय और कानूनी सहायता प्रदान करती हैं और फिर अपनी ओर से पुलिस से संपर्क करती हैं. इससे पीड़िता को अकेलापन महसूस नहीं होता.
4 . मजिस्ट्रेट के सामने सीधी अर्जी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के अनुसार कोई भी नागरिक गंभीर अपराध की सूचना सीधे मजिस्ट्रेट को दे सकता है. अधिवक्ता के माध्यम से दी गई इस अर्जी पर न्यायालय पुलिस को जांच का आदेश देता है और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है.
यदि पीड़िता थाने में बयान से पलट जाए तो क्या होगा
यह स्थिति बहुत सामान्य है और इसी कारण कई लोग शिकायत करने से हिचकते हैं. इस संबंध में तीन कानूनी तथ्य जानना जरूरी है.
पहला तथ्य: पीड़िता का बयान बदलना अक्सर दबाव का परिणाम होता है. उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में पहले दर्ज किए गए साक्ष्य जैसे वीडियो, एमएलसी और प्रारंभिक बयान को ‘होस्टाइल विटनेस’ की स्थिति में भी परखा जाएगा.
दूसरा तथ्य: एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद दहेज, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे मामले पीड़िता के “केस वापस लेना है” कहने से वापस नहीं होते. ये अपराध समझौता योग्य नहीं हैं और राज्य की ओर से मुकदमा चलता है.
तीसरा तथ्य: यदि शिकायत नेक नीयत और सच्चे एविडेंसेस के आधार पर की गई है तो शिकायतकर्ता पर झूठी शिकायत का मुकदमा नहीं बनता भले ही पीड़िता बाद में अपने बयान से मुकर जाए.
विरोध को मुखर कैसे किया जाए
किसी महिला पर हो रही प्रताडना के विरोध का अर्थ गली में शोर मचाकर पीड़िता को और अधिक असहज करना नहीं है. विरोध का अर्थ है व्यवस्था पर लीगल तरीके से दबाव बनाना.
लिखित शिकायत को प्राथमिकता: मौखिक शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं होता. हमेशा लिखित शिकायत दें और उसकी पावती अवश्य लें.
समूह में जाना: शिकायत के लिए अकेले जाने के बजाय तीन-चार लोगों, आरडब्ल्यूए के सदस्यों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ जाना अधिक प्रभावी होता है.
सोशल मीडिया की मर्यादा: पीड़िता का नाम, फोटो या पता कभी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करना चाहिए. यह स्वयं एक अपराध है. केवल घटना की प्रकृति के बारे में सामान्य जानकारी देकर मदद मांगी जा सकती है.
जब कोई पीड़िता कदम पीछे खींच लेती है तो उसे सहानुभूति के साथ साथ साहस की आवश्यकता होती है. वह आज नहीं बोलेगी लेकिन संभव है छह महीने बाद बोले. यदि आज एविडेंस को सुरक्षित रख लिया गया और थाने में एक डीडी एंट्री भी करा दी गई तो भविष्य में जब वह बोलने का साहस जुटाएगी तो उसका मामला कहीं अधिक मजबूत होगा.
सहायता के लिए महत्वपूर्ण नंबर:
ऑल इंडिया महिला हेल्पलाइन – 1091 / 181
राष्ट्रीय महिला आयोग व्हाट्सएप – 7827170170
दिल्ली महिला आयोग – 011-23379181
नाबालिग के मामले में – 1098
