कई सरकारें अपने कर्मचारियों को महीने के एक दिन का वेतन राममंदिर के लिए देने के लिए कह रही हैं. कह रही हैं, कहना गलत है, उन का वेतन काट लिया जाता है और ऐसे अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिस का कुआं इतना गहरा है कि सिवाए पंडों के किसी को मालूम नहीं है. यह गाज असल में उन औरतों के सिर पर पड़ती है, जो सीताराम करती नहीं थकतीं. यह पैसा असल में घर खर्च से कटता है, जबकि सरकार द्वारा वेतन में दे दिया जाता है.
राममंदिर हो या आप की गली के 10-12 मंदिर, इन सब के बारे में सोचा यही जाता है कि इन में जा कर पैसा मिलेगा, घर भरेगा, बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, समय से पहले मृत्यु नहीं होगी, झगड़ेफसाद नहीं होंगे पर असल बात यह है कि राममंदिर की तरह हर मंदिर औरतों पर भारी पड़ता है, मर्दों पर नहीं. मर्द तो दूर से नमस्कार चलतेफिरते कर के निबटा जाते हैं पर औरतों को नहाधो कर नंगे पैर मंदिर में जाना पड़ता है, धुएं भरे गर्भगृह में पूजा करनी होती है. घुटनों के बल लेटना होता है, गांठ का, कीमती पैसा चढ़ाना होता है, यह सोच कर कि कल्याण होगा.
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राममंदिर से ऐसी ही आशा थी पर अब तो सारे देश में भाजपा के सांसद, विधायक, पार्षद, जिला परिषद सदस्य टोले बना कर घरघर पैसे जमा करने के लिए निकल पड़े हैं और जो वेतन सरकार ने काट लिया उस के अलावा भी देना पड़ रहा है. मंदिर अयोध्या में बनेगा, उस के रखवाले फिलहाल आज के मोदीशाह होंगे, वहां मौजूद पंडे चढ़ावा लेंगे, बीसियों हुंडियों में पैसा जाएगा पर सताई औरतों को क्या मिलेगा, जिन्हें न तो मुसलमानों से लेनादेना है न भगवाई राजनीति से.
