महिला कुलपति : 120 साल का इंतजार

यह आश्चर्य की बात है जिस समाज और देश में महिलाओं को हमेशा आगे रखने की बात कही जाती है. आज के समय में भी महिलाएं अनेक ऊंचे पदों पर नहीं है. यह कुछ ऐसा है कि पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के बाहर का प्रहसन कुछ और. बड़ा ही खेद होता है जब ऐसे समाचार आते हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि हमारा देश आज भी दुनिया के अन्य देश से बहुत-बहुत पीछे है. हम भले ही ढोग करते रहें मगर नीचे बताएं गए कथानक को आप पढ़ेंगे तो यही सोच विचार करेंगे.

दरअसल, देश भर में आज “अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय को आखिरकार एक महिला कुलपति मिल ही गई” खबर पर विमर्श हो रहा है. और खबर में बताया जा रहा है कि इसके लिए कुर्सी को 104 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा.

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति का आदेश जारी किया है. बताते चलें कि वर्ष 1920 में बने एएमयू में अब तक 21 कुलपति हो चुके हैं और ये सब पुरुष थे. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस विश्वविद्यालय को अपनी पहली महिला वीसी पाने में 104 साल लगे उसकी पहली कुलाधिपति सुल्तान जहां बेगम (बेगम भोपाल) खुद एक महिला थीं.

लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की सशर्त मंजूरी के बाद नईमा खातून की नियुक्ति हुई है. बाकी इसके पीछे भी एक राजनीति को समझा जा सकता है मगर यह बीजेपी एक खेल कर गई है. इससे पहले नवंबर, 2023 में तीन उम्मीदवारों का पैनल जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर एमयू रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का नाम राष्ट्रपति (विजिटर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज) द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था.राष्ट्रपति ने प्रोफेसर नईमा खातून के पक्ष में फैसला किया.

एएमयू की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी को देखें तो हम पाते हैं कि नईमा खातून मूल रूप से आदिवासी बाहुल्य ओड़ीशा राज्य की हैं.उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ओड़ीशा से ही की. और अप्रैल 1998 से एसोसिएट प्रोफेसर और जुलाई 2006 से प्रोफेसर रहीं. प्रोफेसर नईमा खातून जुलाई 2014 में महिला कालेज की प्राचार्य बनीं.

इन्होंने मध्य अफ्रीका के रवांडा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक साल पढ़ाया. आपके पास राजनीतिक मनोविज्ञान में पीएचडी की डिग्री है.वश आप अक्टूबर 2015 से सेंटर फार स्किल डेवलपमेंट एंड करिअर प्लानिंग, एएमयू, अलीगढ़ के निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहीं.उन्होंने मनोविज्ञान विषय पर कई किताबें लिखी हैं और उनके 31 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं.

प्रोफेसर खातून ने लुइस विले विवि अमेरिका, चुलालोंगकोर्न विवि बैंकाक, हालिंग्स इस्तानबुल, लूलिया सेंटर अल्बा विवि रोमानिया और हालिंग्स सेंटर फार इंटरनेशनल में भी दौरा किया है और लेक्चर दिए हैं.नईमा खातून ने छह पुस्तकों लिखी हैं. वह महिला कालेज छात्र संघ के लिए दो बार चुनी गई. उन्होंने अब्दुल्ला हाल और सरोजिनी नायडू हाल के साहित्यिक सचिव और वरिष्ठ हाल मानिटर का पद भी संभाला है.

नईमा खातून ने यह पद कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज से लिया हैं जो उनके पति भी हैं.प्रोफेसर गुलरेज से पहले एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर थे. प्रोफेसर तारिक मंसूर ने दो अप्रैल 2023 को कुलपति का पद त्याग दिया था जिसके बाद से ही प्रोफेसर गुलरेज कार्यवाहक कुलपति के तौर पर काम कर रहे थे. इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर मंसूर भाजपा में शामिल हो गए.

सच कड़वा होता है

देश में औरतों के साथ दोगले और घटिया व्यवहार की एक वजह है कि समाज आमतौर पर पीडि़ता से इतने सवाल पूछता है कि उसे लगता है कि शायद वही गलत थी. राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई लड़कियां मिलीं, जिन्होंने यात्रा में चलतेचलते राहुल गांधी से उन के साथ हुए कुछ साल पहले बलात्कारों का जिक्र किया और यह भी कहा कि पारिवारिक रोक के कारण वे न तो जोर से इस बात को कह पाईं और न ही पुलिस तक जा पाईं.

यह जानकारी राहुल गांधी को शिकायत के तौर पर दर्ज नहीं की गई थी, यह एक सामाजिक जानकारी थी, जिस का जिक्र राहुल ने अपने कई भाषणों में किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार तिलमिला गई और उस ने दिल्ली पुलिस को लगा दिया कि उन लड़कियों के नाम, मोबाइल, पते, घटना के वर्ष, दिन के बारे में बताए. वह पुलिस जो थाने में आए शिकायत करने वाले लोगों की एफआईआर नहीं लिखती दलबल के साथ राहुल गांधी के घर पहुंचने लगी कि पूरी जानकारी दो.

राहुल गांधी ने जो बताया वह तो आधाअधूरा होना ही था. अब पुलिस कह रही है कि राहुल ने सहयोग नहीं दिया. कोई बड़ी बात नहीं कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी पर अपराध की जानकारी होने पर भी सूचना न देने का आरोप मढ़ दे. इंडियन पीनल कोड में यह भी एक अपराध है.

हर पत्रिका, समाचारपत्र के पास ऐसे पत्र आते रहते हैं जिन में औरतें गुमनाम शिकायत करती हैं कि उन के साथ बचपन में कैसे रेप हुआ और कैसे घर वालों ने उन का मुंह बंद करा दिया कि बात करने से घर की बेइज्जती होगी और फिर शादी भी नहीं होगी. वर्षों बाद भी लड़कियां उस दर्द को नहीं भूलीं, शायद इसलिए कि समाज उन्हें ही पापिन मानता है और वे अपराधबोध से ग्रस्त रहती हैं.

दिल्ली पुलिस अब क्या किसी भी अखबार, पत्रिका के दफ्तर में घुस कर यह मांग कर सकती है कि या तो उस लड़की का नामपता बताओ वरना मुकदमा प्रकाशक, संपादक पर चलेगा कि या तो उन्होंने  झूठ बोला या फिर वे एक हुए अपराध को छिपाने के अपराधी हैं?

जब राहुल गांधी के घर 3-4 बार दिल्ली पुलिस दलबल के साथ पहुंची थी तो पीछेपीछे गोदी मीडिया के कैमरे वाले भी थे. पूरा मामला नाटकीय बनाया गया था. शायद यह साबित करना चाहा था कि इस दिव्य गुरु वाले देश में रेप तो होते ही नहीं हैं और विपक्ष में होने के कारण राहुल गांधी देश को देश में, विदेश में बदनाम कर रहे हैं.

इस देश की कानून व्यवस्था के साथ यह कोई नई बात नहीं है. यहां अकसर ऐसा होता है. औरतों और युवतियों को काबू में करने के लिए उन के शिकायत करने पर उन से इतने सवाल पूछे जाते हैं कि वे खुद को अपराधी मानने लगती हैं. यह बो झ उन्हें मरने तक रहता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जबकि रेप असल में अपराध है. जघन्य अपराध है पर इतना नहीं कि लड़कियां या औरतें इस पर फांसी पर  झूल जाएं, कुएं में कूद जाएं या खुद को अग्नि के हवाले कर दें.

सतीसावित्री का नाम दे कर सीता की अग्नि परीक्षा व भूमि में समा जाने का उदाहरण देदे कर कहा जाता है कि हर आरोप पर रेप की सफाई देना तो औरत का काम है, समाज का नहीं, रेपिस्ट का नहीं.

राहुल गांधी हों या कल को किसी पत्र के संपादक, दिल्ली पुलिस की राजनीतिक शहंशाहों के कहने पर की गई काररवाई असल में देश व समाज के लिए प्रतिष्ठा की नहीं, औरतों के अधिकार और ज्यादा छीनने वाली काररवाई है.

खैर, अब तो शायद यह पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाएगा कि हर रेप की शिकायत पर पहले लड़की को आग में से गुजरना होगा ताकि साबित हो सके कि उस पर लगा आरोप या उस का लगाया आरोप कितना सही है.

भारत सरकार महाभारत व रामायण को पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा बना रही है जिन में मोहिनी अवतार बन कर विष्णु का दस्युओं को मोह कर अमृत छीनना या लक्ष्मण की रेखा औरत के चारों ओर खींचने का पाठ पढ़ाया जाएगा.

यह सब कल्याणकारी जगत्गुरु भारत का नाम ऊंचा करने के लिए होगा जिस पर राहुल गांधी ने उन रेपों के जिक्र से काले छींटे फेंके हैं जो जगत्गुरुओं के अनुसार कभी हुए ही नहीं थे. जब तक वे लड़कियां सामने आ कर अग्नि परीक्षा न दें, यह आरोप  झूठा है.

Welcome 2023: कुछ पुराने संकल्पों के साथ करिए कुछ नया और शानदार

अब नया साल आने वाला है दोस्तों. 2022 को कहिए अलविदा और 2023 का करिए ज़ोरदार स्वागत. वैसे तो आप हर साल ही कुछ न कुछ नया करते होंगे और खूब सारी मस्ती और डांस के साथ ही नए साल पर कुछ संकल्प भी लेते होंगे कि इस साल मैंने ये काम नहीं किया उसको अगले साल जरूर पूरा करेंगे.लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता है तो दोस्तों आप नए संकल्प जरूर लीजिए लेकिन अपने पुराने संकल्पों को ना भुलिएगा.

इसलिए ये नया साल मनाइए कुछ पुराने संकल्पों के साथ मतलब की आप ये कह सकते हैं कि NEW YEAR WITH THE OLD RESOLUTION…. ज्यादा से ज्यादा आप पार्टी करते हैं दोस्तों और परिवार क साथ या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं लेकिन जरा इस बार कुछ नया कर लीजिए.कुछ ऐसा जो आपके माता-पिता को अच्छा लगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी पार्टी कर लीजिए. नए साल पर सभी लोग अपने करीबियों को फोन करके नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. इस बार कोशिश करें की सभी इकठ्ठा होकर फुल इंजौय करें. यकीन मानिए आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा. घर को भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं. अगल-बगल वालों को बुला सकते हैं, जिनके साथ कुछ गिले-शिकवे हैं उनकों भी दूर कर सकते हैं.

आपकी बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जिनको लेकर आप नए साल में प्रवेश करते हैं और बहुत से ऐसे सुख-दुख के अनुभव होते हैं जिनको लेकर आप नए साल का स्वागत करते हैं.क्योंकि नया साल आने पर फिर आपकी नई यादें और नए सुख-दुख के अनुभव आपको मिलते हैं लेकिन कुछ पुरानी चीजों को याद करके आप कहते हैं कि इस साल हमने ये किया किया था या किया करते थें. क्योंकि फिर पुराने साल की सिर्फ यादें ही होती हैं आपके पास और कुछ नहीं. नए साल में आप अपनी कुछ पुरानी आदतें बदलने का संकल्प लें जो कि बुरी है उन आदतों को सुधारें.वैसे आपको एक रोचक बात जाननी बेहद जरूरी है कि नया साल एक उत्सव की तरहा पूरे विश्व भर में मनाया जाता है लेकिन अलग-अलग तरीकों से.बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जिनकी नववर्ष मनाने की विधियां भी अलग-अलग हैं.

जैसे पश्चिमी नववर्ष. हिब्रू नववर्ष,हिन्दू नववर्ष, भारतीय नववर्ष इस तरह से की अलग जगह अलग तरीके से नया साल मनाया जाता है और इन सभी की मान्यताएं भी अलग होती हैं. सबकी अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. हालांकि ये तो हुई नए साल की मान्यताओं और तरीकों की बात लेकिन आप अगर नये साल पर कहीं जाने की सोच रहें हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप अपने भारत में ही कई अच्छी-अच्छी जगहों पर घूम कर अपना नया साल यादगार बना सकते हैं.क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सी जगह जिनके बारे में आप नहीं जानते लेकिन वो बहुत ही सुंदर जगहें हैं.तो सर्च करिए उन जगहों के बारे में और मनाइए अपना नया साल यादगार.

रीयल लाइफ मेें भी हीरो है जेम्स बौंड

जेम्स बौंड फिल्मों का ताजा हीरो डेनियल क्रेग ने एक इंटरव्यू मैं कहा है कि वह एक्ंिटग के दौरान मिली अपनी संपत्ति को मृत्यु के बाद बच्चों को पूरी तरह सौंप कर नहीं जाएगा.

डेनियल क्रेग को हर फिल्म पर कई करोड़ डौलर मिलते हैं पर उस का मानना है कि बच्चों को अपना पैसा कमाने की आदत पडऩी चाहिए. उस की एक 29 वर्ष की व एक 2 वर्ष की बेटी है.

कुछ दशक पहले एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी संपत्ति जो अब 11 अरब डौलर के बराबर है कार्नेगी फाउंडेशन बना कर दान कर दी थी. पिता की संपत्ति बेटों बेटियों को ही जाए यह जरूरी नहीं है हालांकि कानून भी इसे वाजिब मानता और समाज भी यही चाहता है. बच्चे पैदा होते ही बिना कुछ किए पिता की कमाई को भोगना शुरू कर देते हैं. अधिकतर बिगड़ैल युवा वे ही होते है जिन के मातापिता उन्हें भरपूर बचपन से देते हैं क्योंकि उन की अपनी कमाई अपार होती है.

बच्चों को विरासत में योग्यता देना, बुद्धि देना, कौशव देना, सही मेहनत के गुर देना तो ठीक है पर पकीपकाई खीर उन्हें देना ठीक नहीं है पर इस के अलावा मांपिता के पास और कोई चारा नहीं होता. यह कहना अपनेआप में अच्छा लगता है कि कोई जना अपनी कमाई संपत्ति बच्चों को न दे कर दान कर गया क्योंकि बच्चों में योग्यता होगी तो वे क्या लेंगे. सवाल उठता है कि दान में बड़ी रकम पाने वालों को आखिर किस आधार पर दानी का संपत्ति के मिले. उस ने भी तो नहीं कमाया. सामाजिक कामों के लिए पैसा दे देना कहना अच्छा लगता है अमीर की मृत्यु के बाद उस पैसे का जो भी प्रबंध करेगा क्या उसे कोई लगाव होगा? उस ने भी कोई मेहनत नहीं की थी पर दानी जने की दिल की महानता के कारण वह बिना कमाए अरबों के इधरउधर करने का हकदार बन जाए, यह कैसे सही ठहराया जा सकता है.

भारत में अभी हाल में रमेश चौहान ने बिस्लिरी कंपनी को बेचा क्योंकि उस की एक मात्र संतान बेटी की उस उद्योग को चलाने में कोई रूचि नहीं थी और वृद्ध होते रमेश चौहान के बस के विशाल कारोबार संभालना नहीं रहा था. बेटी की आर्ट में ज्यादा रुचि है.

कुछ साल पहले बिड़ला परिवार के एक पुत्र की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उस के चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में आ गई क्योंकि उन की कोई संतान न थी. वह अपनी संपत्ति अपने भाइयों की संतानों को नहीं देना चाहते थे. यह भी एक तरह का दान था पर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट उस संपत्ति का किसी तरह से भी नैतिक हकदार है.

बहुत अमीर परिवारोंं में विरासत के सवाल पर दशकों तक विवाद चलते हैं और कई बार पूरी संपत्ति कानूनी खर्च मं स्वाह हो जाती है. कठिनाई यह है कि जो दान की वकालत करते हैं वे यह नहीं बता सकते कि जिसे दान मिले वह किस तरह से मुक्त में मिले पैसे का सदुपयोग करेगा.

यह कहना बेमतलब का है कि अमीरों को अपनी संपत्ति उन संस्थाओं को दान कर देनी चाहिए जो स्कूल, कालेज, चर्च, मंदिर, मसजिद चलाते हैं. ये सब भी धंधे हैं. इतने प्रबंधक गुणों की खान नहीं होते. वे दान में मिले पैसे को लूट का पैसा समझें तो आश्चर्य नहीं होन चाहिए.

सदियों से चली आ रही प्रक्रिया कि पिता या मां की कमाई संतानों को जाए ही सब से सही तरीका है. यह दान करने का बीज तो धर्म के दुकानदार बोते हैं क्योंकि धर्म तो टिका ही दान पर मिले पैसे पर है. कुछ पैसा स्वर्ग के टिकट बेच कर मिलता हैै और कुछ इस तरह के अमीरों का बहका कर कि संतानों को पैसा न दो, दान कर दो. पिछली कुछ सदियों से सरकारें भी एस्टेट ड्यूटी के नाम पर बीच में कूदने लगी थीं पर यह फार्मूला सफल नहीं हुआ और धीरेधीरे सभी देशों की सरकार ने एस्टेट ड्यूटी कम कर दी है.संतान अच्छी हो या खराब, अमीर पिता की होने के कारण उसे ही संपत्ति मिलना सब से सहज उपाय है.

चुनावों की रेस में कौन रहा है सबसे आगे

2 राज्यों, नगर निगम, कुछ विधानसभाओं व एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ. 1 जगह सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा जीती, जम कर जीती, 2 जगह हारी. कुछ उपचुनाव पुरानी पाॢटयों से मिले कुछ पर नई पाॢटयां आईं. मुंह सब के लटके हुए थे पर सब चेहरे पर खुशियां दिखा रहे थे क्योंकि सत्ता की रेवडिय़ां बंटी पर किसी को सारी की सारी न मिली. इन सब में भारत की आम औरत, आम गृहिणी, आम आदमी, आम युवा, आम लडक़ी को क्या मिला, सिवाए बाएं हाथ की इंडैक्स ङ्क्षफगर पर काले निशान के.

ये चुनाव पहले के राजाओं के युद्धों की तरह थे जिस में एक जीतता राज करने लगता. या फिर कोई नहीं जीतता और राज पहले की तरह चलता रहता. कहीं भी चुनाव जनता के लिए, जनता द्वारा, उस के सुखों के लिए नहीं थे.

नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 30 सभाएं की पर कहीं नहीं कहा कि वह पहले से ज्यादा और अवसर गृहिणियों, युवाओं, लड़कियों को दिलाएंगे. उन्होंने कहीं नहीं कहा कि टैक्स सही होंगे, लोगों के घरों में पैसे बरसेंगे, नौकरियां आएं ऐसी नीतियां बनेंगी. इसलिए नहीं कहा कि वे तो गुजरात में 27 सालों से हैं और जो करना था कर चुके होते.

क्या गुजराती ज्यादा खुश हैं. क्या गुजरात इन 27 सालों में स्वीटजरलैंड या ङ्क्षसगापुर की छोडि़ए, केरल जैसा भी बन पाया. न सवाल उन से पूछा गया, न उन्होंने अपनी ओर से वायदा करने की कोशिश की. अपस्टार्ट अरङ्क्षवद केजरीबाल ने बड़ेबड़े वादे किए क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें जीतता तो है नहीं. वे तो कांग्रेस का खेल बिगाडऩे आए थे.

इन चुनावों या आम चुनावों में जनता की रूचि केवल उंगली पर निशान लगाने तक रह गई है क्योंकि 75 सालों में सरकारों ने जो भी किया वह आम जनता का पैसा खींच कर अपने मतलब के कामों में लगाता रहा हैं. सरकारों ने देश की जनता की भलाई के लिए काम किया, जनता को जो मिला वह तकनीक के कारण मिला.

अमेरिका में आम लोगों की मेहनत करने की प्रेरणा सरकारें देतीं हैं. मिथेल ओबामा ने 2012 में बराक ओबामा के दूसरे 4 सालों के चुनावों में यह नहीं कहा कि उन के पति की सरकार प्लेट पर रख कर कुछ देगी. यह कहा कि वह ऐसी सरकार देना चाहते हैं जिस में नौकरियां न जाएं, लोग सुरक्षा महसूस करें, घरों के दीवाले न पिटें, मेहनत का सही मुआवजा मिले.

हमारे किसी भी चुनाव में यह मुद्दा होता ही नहीं है. राम मंदिर बनाएंगे या समाजवाद लाएंगे या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे जैसे महान वाक्य होते हैं जिन का एक घरवाली, उस के पति, उस के छोटे या बड़े बच्चों का दूर से भी लेनादेना नहीं होता. हां उन्हें डरा दिया जाता है कि  वोट हमें ही देना वरना तुम पर कोई पड़ोसी हमला कर देगा, कोई तुम से ज्यादा हो जाएगा, कोई अपने पूजा घर तुम्हारे मोहल्ले में बना होगा.

अफसोस यह है कि देश की औरतों को सोच कर चुनावी बूथों तक ले जाया जाता है पर उस के आगे वे शून्य, जीरो हो जाती हैं. उन्हें मिलता है बस एक निशान जो 2-3 महीने में रंग खो देता है. यही वजह है कि वोङ्क्षटग बूथों की लाइनों में मुरझाए, थके हारे चेहरे दिखते हैं. जीते कोई भी, 75 सालों से जनता अपनी हार का जश्न मनाते देखती रहती हैं.

देश तो आज़ाद हो गया, अब महिलाओं की बारी है

गुजरात में बाबरा पुलिस ने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने की इच्छा रखने वाली महिला पर हमला करने और उसका सिर मुंडवाने के आरोप में मंगलवार को दो महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया. पुलिस के एक बयान के अनुसार, महिला आरोपी 35 वर्षीय पुधाबेन और 25 वर्षीय सोनालबेन पीड़िता की रिश्तेदार थीं. इनमें से एक पीड़िता की भाभी थी.

पीड़िता का पति नहीं रहा और अपनी इच्छा अनुसार उसने कोर्ट में दूसरी शादी कर ली. यह विकास उसकी पूर्व भाभी को अच्छा नहीं लगा और भाभी ने पीड़िता से उसकी दूसरी शादी को लेकर सवाल किया तो बात तेजी से आगे बढ़ गई. जल्द ही, ननद ने अपने पति और एक अन्य महिला के साथ मिलकर पीड़िता को बेरहमी से डंडों से पीटा और उसका सिर भी मुंडवा दिया.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मारपीट में शामिल तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है.

भारत में विधवाओं को हमेशा अस्वीकृति और उत्पीड़न के अधीन किया गया है. सती प्रथा शायद सबसे पुराना और सबसे स्पष्ट उदाहरण है. सती एक अप्रचलित भारतीय अंतिम संस्कार प्रथा है जहां एक विधवा से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेगी.

इसलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर (एक समाज सुधारक), ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और प्रस्तावित किया- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856. गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जो सामाजिक रूप से उपेक्षित महिलाओं के जीवन में एक प्रकाशस्तंभ था. अधिनियम का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को न्यायोचित ठहराना और हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास और असमानता को खत्म करना था. लेकिन अधिनियम के लागू होने के सालों बाद लोगों की सोच में आज भी महिलाओं को लेकर कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है.

आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही. उन्हें कभी भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए. इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में बाल विवाह और जौहर जैसी अन्य सामाजिक कुरीतियाँ भी प्रचलित थीं.

अपने पूरे जीवन में महिलाएं पुरुषों के नियंत्रण में ही रही हैं. बचपन पर पिता का साया रहा और शादी के बाद पति ने जिम्मेदारी संभाली. पति की मृत्यु के बाद भी वह उसके प्रभुत्व से मुक्त नहीं हुई. पुनर्विवाह करना और एक नया जीवन शुरू करना तो सवाल से बाहर है.

दुःख की बात तो यह है कि आखिर मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में तेज़ी से तरक्की करने वाले इस देश में महिलाओं को आज भी इतना निम्न समझा जाता है. अधिकार होने के बावजूद भी उनको ये सब सहना पड़ता है. आखिर वह समय कब आएगा जब औरतों के साथ अत्याचार बंद होंगे? क्योंकि तभी हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित कहलाएगा. आज भी अपने समुदायों द्वारा अस्वीकृत और अपने प्रियजनों द्वारा परित्यक्त, हजारों हिंदू महिलाएं वृंदावन के लिए अपना रास्ता बनाती हैं, एक तीर्थ शहर जो बीस हज़ार से अधिक विधवाओं का अब घर है. क्या उन्हें पुनर्विवाह करने का हक समाज ने अभी तक नहीं दिया है?

सरकार की हुई जमीन

दिल्ली में बहुत सी जमीन केंद्र सरकार की है जिसे अरसा पहले सरकार ने खेती करने वाले किसानों से कौढिय़ों के भाव खरीदा था. इस में बहुत जगह कमॢशयल प्लाट बने हैं, छोटे उद्योग लगे हैं. रिहायशी प्लाट कट कर दिए गए हैं. जिन कीमतों पर जमीन इंडस्ट्री, दुकानों या घरों को दी गई उस से थोड़ी कम कीमत पर स्कूलों, अस्पतालों, समाजसेवी संस्थाओं को दी गई. यह जमीन दे तो दी गई पर केंद्र सरकार का दिल्ली डेबलेपमैंट अथौरिटी उस पर आज भी 50-60 साल बाद भी कुंडली लगाए भी बैठा है जबकि उद्योग चल रहे है, दुकानें खुली, लोग रह रहे है स्कूल अस्पताल चल रहे हैं.

उस का तरीका है लगे होल्ड जमीन. डीडीए ने आम बिल्डरों की तरह एक कौंट्रेक्ट पर सब आदमियों से साइन करा रखे है कि कौंट्रेक्ट, जिसे सब लोग कहते हैं, कि किसी भी धारा के खिलाफ काम करने पर अलौटमैंट कैंसिल की जा सकती है चाहे कितने ही सालों से वह जमीन अलाटी के पास हो.

ऐसा देश के बहुत हिस्सों में होता है और लीज होल्ड जमीनों पर आदमी या कंपनी या संस्था खुद की पूरी मालिक नहीं रहती. नियमों को तोडऩे पर जो परोक्ष रूप में सरकार के खिलाफ कुछ बोलने पर भी होता है. इस धारा को इस्तेमाल किया जाता है. बहुत से लोग इस आतंक से परेशान रहते हैं.

जहांं भी लीज होल्ड जमीन और अलादी सब लीज के बंधनों से बंधा है वहां खरीदफरोक्त, विरासत में, भाइयों के बीच विवाद में अलौट करने वाला. सरकारी विभाग अपना अडग़ा अड़ा सकता है. 40-50 साल पुरानी शर्तें आज बहुत बेमानी हो चुकी हैं. शहर का रहनसहन तौरतरीका बदल गया है. कामकाज के तरी के बदल गए है पर लीज देने वाला आज भी पुरानी शर्तों को लागू कर सकता है.

कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं लीज की शर्तों के आधार पर काफी सारा दिल्ली का व्यापार ठप्प करा दिया था कि रहायशी इलाकों में दी गर्ई जमीन पर कमॢशयल काम नहीं हो सकता. चाहे यह सिद्धांत 40-50 साल पहले ठीक रहा हो पर आज जब दुकानों की जरूरत है तो चांदनी चौक के रिहायशी कटरे भी दुकानों में बदल गए हैं और खान मार्केट के भी. और शहरों में भी ऐसा हो रहा है लखनऊ के हजरतगंज में ऊपरी मंजिलों में घर गायब हो गए हैं. जयपुर की सी स्कीम में बड़ी घरों की जगह माल बन गए हैं.

सरकारी दफ्तर फिर भी पुराने अधिकार छोडऩे को तैयार नहीं है क्योंकि यह कमाई का बड़ा साधन है. दिल्ली में एक अस्पताल का 1995 में अलौटमैंट कैंसिल कर दिया गया कि वह अस्पताल शुरू करने वालों ने दूसरों को बेच दिया गया जबकि अस्पताल की संस्था वही थी, बस मेंबर बदले गए थे. ट्रायल कोर्ट ने डीडीए का पक्ष लिया पर उच्च न्यायालय ने मामला खारीज कर दिया कि मेंबर बदलना, बेचना नहीं है.

असल में सरकारों को आम आदमी की ङ्क्षजदगी में जितना कम हो उतना ही रहना चाहिए. जब तक वजह दूसरों का नुकसान न हो, सरकार नियमों कानूनों का हवाला दे कर अपना पैसा नहीं वसूल सकती.

देश की सारी कृषि भूमि पर सरकार ने परोक्ष रूप से कुंडली मार ली है. उसे सिर्फ कृषि की भूमि घोषित कर दिया गया है. उस पर न मकान बन सकते है न उद्योग लग सकते है जब तक सरकार को मोटी रकम न दी जाए. सरकारको कृषि योग्य जमीन बचाने की रुचि नहीं है, वह सिर्फ कमाना चाहती है. चेंज इन लैंड यूज के नाम पर लाखों करोड़ों वसूले भी जाते हैं, और मनमानी भी की जाती है. अगर पैसा बनाना हो तो 10-20 साल आवेदन को जूते घिसवाए जा सकते हैं.

अब जमीनें औरतों को विरासत में मिलने लगी हैं. उन्हें इन सरकारी दफ्तरों से निपटना पड़ता है. उन को हर तरह से परेशान किया जाता है. तरहतरह के दयाल पैदा हो गए हैं. हर तरह के ट्रांसफर पर आपत्ति लगा दी जाती है. बेटियों के लिए पिता की संपत्ति एक जीवन जंजाल बन गया है जिसे न निगला जा सकता है न छोड़ा जा सकता है क्योंकि सरकारी सांप गले में जा कर फंस जाता है.

एक ट्रेन जहां चलती हैं लेडी डौन की

‘‘अरे हटोहटो मु?ो अंदर आने दो… नहीं उतरो आंटी, क्या यही एक ट्रेन है, जो अंतिम है, उतरो, उतर जाओ जगह नहीं है, दूसरी में चढ़ जाना 3 से 4 मिनट में एक लोकल ट्रेन आती है, फिर भी घर जाने की जल्दी में इसी में चढ़ना है…’’ ऐसी कहे जा रही थी, मुंबई की विरार लेडीज स्पैशल में एक युवा महिला, चढ़ने वाली 45 वर्षीय महिला को, जिसे हर रोज इसे सुनना पड़ता है, लेकिन घर का बजट न बिगड़े, इसलिए इतनी मुश्किलों के बाद भी वह जौब कर रही है, हालांकि कोविड के बाद उसे केवल 3 दिन ही औफिस आना पड़ता है, लेकिन इन 3 दिनों में औफिस आना भारी पड़ता है. कई महिलाएं भी उस दबंग महिला की हां में हां मिला रही थीं और उस महिला को उतरने के लिए कह रही थीं.

अबला नहीं सबला है यहां

यहां यह बता दें कि विरार लेडीज स्पैशल रोज चर्चगेट से चल कर हर स्टेशन पर रुकती हुई विरार पहुंचती है, लेकिन उतरने वालों से चढ़ने वालों की संख्या हमेशा अधिक रहती है. गेट के एक कोने में खड़ी महिला गोरेगांव उतरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या वह उतर पाएगी क्योंकि इस विरार लेडीज स्पैशल में बोरीवली तक की किसी महिला यात्री को चढ़ने या उतरने नहीं दिया जाता क्योंकि बोरीवली लेडीज स्पैशल है, इसलिए विरार महिलाओं के कई गैंग, जो इस बात का इतमिनान करते हैं कि बोरीवली तक उतरने वाली कोई महिला इस ट्रेन में चढ़ी है या नहीं.

4-5 महिला गैंग, जिन में 7-8 महिलाएं हर 1 गैंग में होती हैं. अगर गलती से भी कोई महिला इस लोकल में चढ़ जाती है तो उसे ट्रेन के गैंग विरार तक ले जाते हैं. यहां यह सम?ाना मुश्किल होता है कि अबला कही जाने वाली महिला इतनी सबला कैसे हो गई.

कठिन सफर

असल में मुंबई की लोकल ट्रेन यात्रा के उस एक घंटे में एक महिला ही दूसरी महिला की शत्रु बन जाती है. मायानगरी की भागदौड़ में घरपरिवार के साथ कैरियर को भी संवारने का दबाव महिलाओं पर होता है. सुबह कार्यालय पहुंचने की जल्दी और शाम को घर लौटने की, इस के लिए महिलाएं बहुत कुछ ?ोलती हैं.

इस में सब से दुखदायी है औफिस से घर पहुंचने के लिए मुंबई से विरार की ट्रेन यात्रा, जहां महिला डब्बे में महिलाएं ही दूसरी महिलाओं की शत्रु बन जाती हैं. मुंबई से विरार के बीच की इस ट्रेन यात्रा में महिलाओं के गैंग का बोलबाला रहता है.

ऐसे में कई बार कई महिलाओं ने अपनी नासम?ा से जान तक गवां दी. सुबह निकली महिला चल कर नहीं, स्ट्रेचर पर मृत अवस्था में घर पहुंचती है. यहां सीट भी उन्हीं महिलाओं को मिलती है, जो उस महिला गैंग की सदस्य होती हैं अन्यथा कुछ भी कर लें, आप को मारपीट से ले कर अपनी जान भी गवानी पड़ सकती है.

दमदम मारपीट

ऐसी ही एक घटना घटी पिछले दिनों ठाणे पनवेल लोकल ट्रेन के महिला कोच में. तुर्भे स्टेशन पर सीट खाली होने पर एक महिला यात्री ने दूसरी महिला यात्री को सीट देने की कोशिश की, ऐसे में तीसरी महिला ने उस सीट को कब्जा करने की कोशिश की, पहले तीनों में बहस हुई, बाद में बात इतनी बढ़ी कि वे आपस में मारपीट करने लगीं. कुछ देर बाद मामला इस कदर बढ़ गया कि महिलाओं में बाल खींचना, घूंसा, थप्पड़ तक शुरू हो गए. इस मारपीट में महिला पुलिस आ गई. इस मामले में दोनों महिलाओं ने एकदूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया. महिला पुलिस सहित करीब 3 महिलाएं इस विवाद में घायल हुईं.

वाशी रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एस कटारे ने जानकारी देते हुए बताया कि सीट को ले कर शुरू हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने आपस में मारपीट की थी. इस मारपीट में एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई. उस का इलाज कराया गया. इस के अलावा सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने की वजह से एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया.

शिकायत नहीं मुंबई लोकल के ट्रेन के इस सफर में बहस, मारपीट, कपडे़ फाड़ना, धक्के देना आदि होते रहते हैं, लेकिन सही तरह से वही महिला इन लोकल्स में सफर कर पाती है, जो झगडे़ से अलग किसी कोने में खड़ी रह कर अपने पसंद के गाने हैड फोन के द्वारा सुनते हुए खुश रहे. इन लोकल्स में सीट मिलना संभव नहीं और कोई आप को सीट छोड़ देने को कहे, तो हंसती हुई तुरंत सीट छोड़ कर खड़ा हो जाना ही ठीक रहता है ताकि आप सही सलामत अपनी जान ले कर घर पहुंच

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