गोवा के टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाई ने  कहा है कि उत्तर भारतीय पर्यटक गोवा आ कर उसे गुरुग्राम जैसा गंदा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं. वे सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, समुद्री तटों को गंदा करते हैं, बस में खड़े हो कर पेशाब तक कर डालते हैं.

16 लाख की आबादी वाले गोवा में 65 लाख यात्री सैर करने आते हैं. ये यात्री पूरी तरह से बिगड़ैल और असभ्य ही होते हैं और इन्हें गोवा को दूसरे राज्यों की तरह गंदा करने से कोई परहेज नहीं है.

नरेंद्र मोदी की 4 साल की स्वच्छ भारत कैंपेन को इस से अच्छा सर्टिफिकेट मिलना कठिन है, जब उन की ही पार्टी का एक मंत्री उन्हीं के नारों को खोखला बनाए. दरअसल, हमारे पूरे देश में सिविक सैंस की भारी कमी है और उस का कारण यह है कि हमारे नीतिनिर्धारक, शिक्षित, अमीर, सभ्य साफ कालोनियों में रहने वाले दूसरों को जानवर और गंवार समझते हैं.

हमारे यहां सफाई की जिम्मेदारी हमेशा दूसरों की रही है. सफाई की हजार चीजें उपलब्ध हों पर यहां बिकती झाड़ुएं ही हैं, क्योंकि अगर महंगी मशीनें अनपढ़ों को दे भी दी जाएं तो वे 4 दिन में ही खराब हो एंगी. चूंकि पढ़ेलिखों को झाड़ू नहीं चलानी आती, इसलिए बहुत थोड़े से घरों में वैक्यूम क्लीनर दिखेंगे.

सफाई का एक कल्चर होता है पर हमारे यहां तो कल्चर यह है कि सफाई करने वाला खुद गंदा रहे. अच्छे वेतन वाले सफाई कर्मचारी को साफसुथरा देख कर हमारे यहां आंखें चौड़ी कर ली जाती हैं. हमारे यहां सफाई रखना वर्ग विशेष का काम है, बाइयों का काम है. इसीलिए सारा देश गंदा रहता है. हम खुद साफ न करेंगे तो इस की महत्ता समझ न पाएंगे.

गोवा कई दशकों तक पुर्तगाली शासन में रहा जहां उन्होंने हरेक को बराबर का समझा और नतीजा यह है कि वहां की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है और सफाई के प्रति हर जने की अवधारणा भी. और इलाकों से आने वाले भारतीय पर्यटक यह समझ नहीं पाते.

साफसफाई उत्पादकता बढ़ाती है, यह भेदभाव कम करती है, बीमारियां कम करती है, पर हमारे यहां घरों से ले कर नौर्थ ब्लौक (जहां केंद्र सरकार के कार्यालय हैं) तक सभी एकसमान गंदे हैं. डिगरी का फर्क हो सकता है पर मूलतया सफाई की जिम्मेदारी हमेशा किसी और की होती है.

गोवा के मंत्री का गुस्सा वाजिब है. उन के बयान पर थोड़ा हल्ला मचा है पर जब तक लोग खुल कर न बोलेंगे, देश सुधर नहीं सकता.

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सरकारी कानून किस तरह जानलेवा से होते हैं इस का एक मजेदार उदाहरण है सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत कानून में अपराध. इस योजना में मिट्टी का तेल राशन कार्ड पर दिया जाता है और दुकानदार को उस का लेखाजोखा रखना पड़ता है कि कितना तेल उसे अलौट हुआ, कितना बाकी है, कितना बेचा. इस कानून में भी ज्यादा तेल रखने पर जुरमाने और सजा का प्रावधान है. दुकानदार सजा के डर के बावजूद पैसे कमाने के लिए काम करते ही हैं.

इस में कुछ राशन कार्ड वालों को कम तेल दे कर या न दे कर बाकी ज्यादा दाम पर बेच दिया जाता है. यह गुनाह है पर केवल आर्थिक, कोई अनैतिक नहीं. पर सरकारी इंस्पैक्टर आतंक तो गब्बर सिंह का आतंक है.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक दुकानदार के यहां इंस्पैक्टर ने कुछ ज्यादा कैरोसिन पकड़ लिया और मुकदमा जड़ दिया. यदि तभी लेदे कर फैसला कर लिया जाता तो बात दूसरी होती पर लगता है दुकानदार ने केस लड़ने का फैसला किया. यह कब हुआ? 2 सितंबर, 1988 को. इस का अंतिम निर्णय कब हुआ? जनवरी 2018 में.

पहले कोर्ट और अपील कोर्ट ने इस दुकानदार को 3 माह की सजा दे डाली, महज 187 लिटर अतिरिक्त तेल रखने पर. जिस देश में हत्यारे और बलात्कारी गलीगली घूमते हैं, जहां बाबास्वामी लूटते हैं और भगवा दल निहत्थों को धमकाते हैं, वहां 187 लिटर मिट्टी का तेल अतिरिक्त रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में 30 साल तक चला. तब तक दुकानदार 89 वर्ष का हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर राहत दी पर गुनाह से नहीं. वह 89 वर्ष का है. अत: 3 माह की जेल काटना गलत होगा. एक लोकतांत्रिक देश की न्यायपालिका इस तरह आतंकवादी इंस्पैक्टरों का साथ दे सकती है और निरर्थक, अनावश्यक व रिश्वत के कुएं खोदने वाले कानूनों का समर्थन कर सकती है यह आश्चर्य की बात है. तेल की कालाबाजारी न हो यह सही है पर इस में उस दुकानदार का लाइसैंस कैंसल करना काफी होगा ताकि वह और लूट न मचा सके. उसे जबरन वर्षों बाद जेल भेजने की पेशकश करना और सरकार का अपीलों में अपने वकील खड़ा करना एक नागरिक के जीने के अधिकार को छीनना है.

मिट्टी का तेल न सोना है न शराब या अफीम कि उस से समाज में जहर फैलता हो. व्यापार की ऊंचनीच पर इस तरह का संगीन अपराध लगना जनता के साथ खिलवाड़ है.

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