दिल्ली को हाई राइज सिटी बनाने की कवायद शुरू होने जा रही है. दिल्लीवासी कैसे रहें, यह ठेका वैसे दिल्ली सरकार, डीडीए (दिल्ली डैवलपमैंट अथौरिटी), केंद्र सरकार और नगर निगमों के पास है. आम नागरिक तो बेचारा है. वह इन के कार्यालयों के आगे भीख मांगता रहता है और जब कुछ मिल जाता है तो अपनी जमीन पर, अपने पैसे से अपनी आधीअधूरी पसंद वाला मकान बना पाता है. सरकारी विभागों का कहना है कि अगर दिल्लीवासियों को छूट दे दी जाए तो वे दिल्ली को तहसनहस कर देंगे. मानो आजकल दिल्ली बड़ा सुंदर, संगठित, करीने से बसा साफसुथरा शहर है. दिल्ली में रहने वाला हर जना जानता है कि दिल्ली शहर कूड़े के बेतरतीब बिखरे कई नगरों, उपनगरों, बस्तियों, महल्लों, स्लमों का शहर है, जिसे एकदूसरे से सड़कें जोड़ती हैं, जो ट्रैफिक जाम में फंसी रहती हैं. दिल्ली वाले खुश हैं तो सिर्फ इसलिए कि दूसरे शहर और भी ज्यादा बेतरतीब, गंदे, बिखरे हैं.

अब दिल्ली शहर में ऊंची इमारतों को बनाने की इजाजत दी जाने वाली है. फिलहाल यह छूट बड़े प्लाटों पर होगी जो मैट्रो के निकट हैं. भेदभाव क्यों किया जा रहा है यह अस्पष्ट है, क्योंकि अगर कुछ जगह ज्यादा बनाने की इजाजत दी जा रही है तो सभी जगह दी जानी चाहिए. यह इजाजत बरसों पहले मिल जानी चाहिए थी. दिल्ली में रहने वाले अब सिर पर छत चाहते हैं चाहे माहौल गंदा हो, सीवर भरा हो और कूड़े के ढेर से गुजर कर जाना पड़ता हो. हर घर वाली को दीवारों की सुरक्षा चाहिए, सफाई नहीं. सफाई की तो तब सोचेंगे जब जेब में 4 पैसे होंगे और मकान ढंग के होंगे. दिल्ली में दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि अच्छेखासे कमाने वाले भी आज सड़कों पर रहने को मजबूर हैं. अगर बरसों पहले ऊंचे मकान बनाने की इजाजत दे दी जाती तो चाहे गंदे मुंबईनुमा टौवर दिखते पर दाम तो ठीक होते. अब जो छूट दी जा रही है, वह दिल्ली का पेट भरने के लिए काफी नहीं है. जरूरत तो इस बात की है कि ‘अपनी जमीन पर चाहे जैसे रहो’ की नीति अपनाई जाए. सरकार का काम यह हो कि वह सार्वजनिक जमीन पर एक ईंट न रखने दे, एक झुग्गी न बनने दे, एक दुकान न चलने दे, एक पटरी को घेरने न दे. आम आदमी के लिए घर के बाहर पूरी तरह बंधन हो, घर में वह पूरी तरह आजाद हो. वह वहां कितने कमरे बनवाए, क्या व्यापार करे, किसे किराए पर दे यह उस की अपनी मरजी पर हो. लेकिन बाहर वह न गाड़ी खड़ी करे, न पटरी घेरे, न दुकान एक इंच बढ़ाए. सरकार की तमाम रोकटोक के बावजूद अपनी जगह पर तो दिलेर लोग मनमरजी तो करते ही हैं पर साथ ही सरकार के निकम्मेपन के कारण पब्लिक स्पेस और पब्लिक लैंड पर कब्जा भी कर लेते हैं. क्या सरकारों के पास जीवन सुखी बनाने का फौर्मूला है?

छेड़खानी की शिकायत करने पर दिल्ली में एक लड़की की दिन की रोशनी में सरेआम एक लड़के द्वारा हत्या कर दी गई. इस तरह का मामला कोई पहली बार नहीं हुआ है जब लड़की की शिकायत पर उसे या उस के घर वालों को धमकाया या मारापीटा गया हो. देश भर में इस तरह के मामले रोज होते हैं पर हत्या की हद कभीकभार ही पार होती है. इस मामले में दिल्ली के निम्नवर्गीय इलाके में एक 19 वर्ष की लड़की की 22 वर्ष के लड़के ने इसलिए छुरे से हत्या कर दी, क्योंकि 2 साल पहले लड़की ने लड़के द्वारा छेड़खानी करने की शिकायत की थी और लड़के को जेल में रहना पड़ा था. जेल में सुधरने के बजाय वह और ज्यादा अपराधीमन का बन गया और उस ने मौका देख कर बिना अंजाम की परवाह किए लड़की पर हमला कर दिया.

और ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जब लड़का छुरे से वार कर रहा था तब लड़के की मां और भाई ने लड़की को पकड़ रखा था. इस मामले में अब क्या होगा? शायद जेल की सीखचों के पीछे रह कर अपराधी ने यह जान लिया. अब उस की धमकियों के कारण गवाह अदालत में मुकर जाएंगे. मुकदमा चलेगा. लड़का 2-3 साल जेल में रहेगा पर फिर जमानत पर छूट जाएगा. 4-5 साल बाद जब पहली अदालत का फैसला आएगा तब तक लड़की के घर वालों का गुस्सा शांत हो चुका होगा और वे बजाय कानून के जरीए न्याय मांगने के अपने बचाव में लगे होंगे.

सरकारी वकील, जो अपराधी के खिलाफ पैरवी करते हैं आमतौर पर केवल खानापूरी करते हैं. उन्हें न मरने वाले के प्रति सहानुभूति होती है और न ही अपराधी के प्रति गुस्सा. वे रोज दसियों ऐसे मामले देखते हैं. उन की रुचि तारीखें लेने में ज्यादा होती है. छेड़खानी के खिलाफ कानून है पर यदि अपराधी दिलेर है और घर वाले चिंता न करने वाले तो उस का बहुत कम बिगड़ेगा. पुलिस को अपना मेहनताना मिला तो वह उस हत्या को दुर्घटना बना सकती है. मुकदमे के दौरान लड़की के चरित्र पर भी छींटे उछाले जा सकते हैं. इस मामले में नेताओं से तो कुछ होगा ही नहीं. पीडि़ता से हमदर्दी का तो सवाल ही नहीं उठता है. 

छेड़खानी से निबटना किसी भी समाज के लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है. पश्चिमी देशों में भी यह आतंक जेहादियों के आतंक से ज्यादा घिनौना व डरावना है, क्योंकि यह पास में होता है और आसपास के कितने ही घर इस के आंखों देखे गवाह होते हैं. दुनिया के अमीर देश भी ऐसी पुलिस नहीं बना पाए हैं, जो लड़कियों को आजादी से जीने का हक दिला सके. हर जगह पीडि़ता खुद को अपराधी समझने लगती है कि वह घर से बाहर निकली ही क्यों. मातापिता अपने को कोसने लगते हैं कि उन्होंने लड़की को पैदा ही क्यों किया. कन्या भू्रण हत्या के पीछे छिपा एक कारण यह भी है कि अभिभावक अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं मानते और अगर तकनीक उपलब्ध है, तो वे क्यों न उसे इस्तेमाल करें. अपराध हर समय होते रहते हैं, हर जगह होते हैं पर जब जेल काट आए अपराधी हत्या करने लगें तो जेलों, न्याय और पुलिस पर औरतों की रक्षा के बारे में सवाल उठेंगे ही.

पुलिस और पीपल फौर ऐनिमल्स की संगठित टीम ने 2009 में गणेश नामक व्यापारी को शंखों की दुर्लभ प्रजाति के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने उस के कब्जे से शंखों के 10 बैग बरामद किए. 28 अगस्त, 2009 को वन विभाग, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट औफ इंडिया और पीपल फौर ऐनिमल्स ने छापा मार कर लाखों रुपए कीमत की सीपियों को जब्त किया, जिन्हें समुद्री इलाकों से ला कर ऋषिकेश और नैनीताल में बेचा जा रहा था. पहले तो सीपियों के व्यापारियों ने छापामार टीम का यह कहते हुए हिंसात्मक विरोध किया कि उन को सीपियों के अवैध होने की जानकारी नहीं थी. पर जैसे ही उन का झूठ उजागर हुआ, उन्होंने सीपियों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया. 25 सितंबर, 2009 को दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके से पुलिस ने पीपल फौर ऐनिमल्स की सहायता से शंख जब्त किए. इन्हें अंडमान से तस्करी कर के लाया जा रहा था. 22 नवंबर, 2009 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले व्यापार मेले से दिल्ली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमैंट, दिल्ली पुलिस और पीपल फौर ऐनिमल्स की संगठित टीम ने 400 शंख जब्त किए. तमिलनाडु और ओडिशा के स्टाल्स पर काम कर रहे 4 लोगों को इस अवैध कारोबार के लिए गिरफ्तार किया गया. जब्त किए गए सामान में बुल माउथ और हौर्न हैलमेट प्रजाति के शंख भी थे जिन्हें शैड्यूल-ढ्ढ में रखा गया है. शेर की खाल और हाथीदांत की तस्करी भी इसी शैड्यूल में है. इस के अलावा जब्त किए शंखों में स्पाइडर शंख, लिमासीना काउरी, टौप शेल और ट्रैटीजियम शंख भी थे.

पीपल फौर ऐनिमल्स ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 28 नवंबर, 2009 को चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिल कर शंखों और काउरी शेल्स के साथ 2 दुकानदारों सुरिंदर जैन और मदन सिंह को गिरफ्तार किया. इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन ऐक्ट की धाराओं 9, 39, 44, 50 और 51 के तहत गिरफ्तार किया गया, जिस में 3 से 7 साल तक की सजा के साथसाथ

35 हजार जुर्माना भी शामिल है.

आप भी जागरूक बनें: हम सभी को ऐसे कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि सीपियों और शंखों के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके. ऐनिमल्स वैलफेयर बोर्ड औफ इंडिया की सहायता से पीपल फौर ऐनिमल्स ने एक बुकलेट तैयार की है, जिसे आप पीपल फौर ऐनिमल्स के पते पर 60 रू. दे कर पा सकते हैं. 

इन में भी है जीवन: आभूषणों के रूप में या पूजापाठ के लिए कभी शंख या सीपी न खरीदें. इन में जीवन होता है और ये समुद्री वातावरण के संतुलन के लिए जरूरी हैं. इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है. इन्हें घर में रखना आप को कानून के शिकंजे में फंसा सकता है. दरअसल, सीपियां मुलायम मोलसकस का बाहरी खोल यानी कंकाल होती हैं. इंसानों से विपरीत मोलसकस का कंकाल इस के शरीर के बाहर विकसित होता है ताकि इस की रक्षा कर सके. मोलसकस समुद्र का कचरा खा कर समुद्र को साफ रखते हैं. ये रीफ यानी शैलभीति बनाने में भी सहायक हैं. छोटीछोटी सीपियों में भी ऐसे जीव रहते हैं, जो समुद्र को साफ रखते हैं. इन की मृत्यु के बाद इन के कंकाल समुद्र के पानी में कैल्सियम और चूना पत्थर बनाते हैं.

हर जगह इन का व्यापार: अंडमाननिकोबार और लक्षद्वीप दीपसमूह सहित देश के सभी समुद्री भागों में सीपियां पाई जाती हैं. मोलसकस की लगभग 5,042 प्रजातियां भारत में पाई गई हैं. जो सीपियां समुद्री किनारों पर देखने को मिलती हैं वे दुकानों पर नहीं बेची जातीं. प्रोफैशनल शिकारी मोलसकस का शिकार करने के लिए समुद्र में भीतर तक जाते हैं. इन के अंदर के जीव को चाकू से निकाल कर उबाल लिया जाता है और खोलों को दुकानदारों को बेच दिया जाता है. ये बेचारे जीव जोकि समुद्र को साफ रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, इंसानों के घर की सजावट का सामान बन कर रह जाते हैं. काउरी जैसी सीपियों का इस्तेमाल नैकलैस, चूडि़यां, झुमके, साड़ी क्लिप, कीचेन, ज्वैलरी बौक्स, पैन होल्डर और बटन बनाने में किया जाता है. नैनकाउरी और नौटिलस सीपियों को टेबल लैंप, गमले, ऐशट्रे, पेपरवेट, बैग, कुशन कवर, परदे बनाने और सजाने के काम में लाया जाता है. चैंक्स यानी शंख हिंदुओं को बेचे जाते हैं.

सीपियों के मुख्य व्यापारिक केंद्र मन्नार और पाक की खाडि़यां, रामेश्वरम, कन्याकुमारी व तमिलनाडु के सागरी तटों पर बसे कसबे, अंडमान का पोर्टब्लेयर, ओडिशा का पुरी शहर, कच्छ की खाड़ी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाड़ा शहर हैं. धार्मिक स्थलों के आसपास यह धंधा खूब फूलताफलता है. तूतीकोरीन के पास तिरसपुरम, कीलाकरी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी में यह धंधा सब से ज्यादा होता है. चाहे वे छोटे दुकानदार हों, प्लेटफार्म पर सामान बेचने वाले वैंडर हों या गिफ्ट शौप्स, यह धंधा पूरे भारत में चल रहा है. बड़े ठिकाने भी हैं: कोलकाता इन जगहों में प्रमुख है जहां आभूषणों से ले कर अन्य सामान तक सीपियों से बनाया जाता है. इस सामान को ऐक्सपोर्ट करने का मुख्य केंद्र मुंबई है. भारतीय समुद्री सीपियों में सब से ज्यादा ऐक्सपोर्ट की जाने वाली प्रजातियां हैं- चिकोरस रिमोसस, टर्बीनेला पायरम, कासिस. इन में से जो प्रजातियां खतरे में हैं, वे हैं- टरबन शेल या ग्रीन स्नेल, इंडियन सैके्रड चैंक, क्लाम शेल्स, हौर्सेस हूप क्लैम, पर्ल ओयस्टर, काउरी की सभी प्रजातियां और स्कौर्पियन सी शैल.

कैसे लगे रोक: इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन ऐक्ट, 1972 के अनुसार वाइल्ड लाइफ की परिभाषा कुछ इस तरह है, ‘कोई भी जीव, जलचर या भूमिचर जो प्रकृति का संरक्षण और संरचना करता हो.’ इस में मधुमक्खियां, तितलियां, कड़े खोल वाले जलजीव, मछलियां इत्यादि भी शामिल हैं. ये सभी सरकारी संरक्षण में हैं और इन को किसी भी तरह की चोट पहुंचाना कानूनन अपराध है. आयातनिर्यात नियमों के अनुसार सभी जंगली जीवजंतुओं, उन के शारीरिक अंगों या उन से बने उत्पादों की खरीदफरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी है. इस में सिर्फ मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और रिसर्च करने वालों को छूट प्राप्त है, वह भी वाइल्ड लाइफ नियमों के दायरे में रह कर.

इस व्यापार पर रोक लगाने का सब से अच्छा तरीका है इस के खरीदारों पर रोक लगाना. इस के लिए अपने इलाके, स्कूलकालेज और बाजारों में जागरूकता फैलाएं. यदि आप किसी के घर में सीपियों से बना सामान देखें तो इसे उतना ही गंभीर मामला समझें जितना कि शेर की खाल को रखना है. सभी दुकानदारों की पुलिस को सूचना हो और चेतावनी भी जारी की जाए. टूरिस्ट शौप्स, धार्मिक स्थलों, होटलों आदि में जा कर इस के लिए जागरूकता फैलाएं. यदि समुद्री किनारे पर कोई व्यक्ति इन चीजों की व्यापार कर रहा हो तो उसे गिरफ्तार कराएं. यदि किसी वैबसाइट पर भी यह धंधा चल रहा हो तो हमें सूचित करें या वैबसाइट चलाने वाले को बताएं कि ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है.

ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी लोकल पुलिस या वन विभाग को दे सकते हैं. इस के अलावा पीपल फौर ऐनिमल्स, 14, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23719293, 23357088 या डायरैक्टर, टै्रफिक, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, 172-बी, लोधी ऐस्टेट, नई दिल्ली-110003 फोन: 011-24698578 पर भी जानकारी दे सकते हैं. सचेत हो जाएं. मौंगूज हेयरब्रश का व्यापार रोकने में हमें 3 साल लगे थे और वह भी कड़ी मेहनत करने पर. देखते हैं, इस व्यापार को हम कब तक रोक पाते हैं.