पिछले हफ्ते राज्यसभा ने जीएसटी बिल के संशोधनों को पारित करते हुए लोकसभा के हाथों में सौंप दिया था और यही उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा में पेश होते ही यह पारित हो जायेगा. पूरे 443 सांसदों ने मंजूरी देकर जीएसटी पर हामी भरी. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में जीएसटी का मतलब ‘ग्रेट स्टेप्स टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी’ बताते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम बताया और कहा अब राज्यों की जीएसटी पर तत्परता से काम करने की बारी है.
जीएसटी के पारित होने पर जानिए क्या कहना है डेवलपर्स का
1. राकेश यादव, चेयरमैन, अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप
राज्यसभा से पारित होने के बाद हर डेवलपर की नज़र लोकसभा पर ही टिकी हुई थी कि वह अंतिम फैसला कब तक सुनाती है और आखिरकार इस फैसले के बाद देश का ही नहीं बल्कि रियल्टी सेक्टर का भी विकास तेज़ी से देखने को मिलेगा.
2. विकास सहनी, सीएमडी, प्रॉपर्टी गुरु
जीएसटी के आने से देश के व्यापर में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर बहुत जोर डाला. रियल्टी सेक्टर की वर्तमान हालत को देखें तो बेशक 1 अप्रैल 2017 से लागू होने वाले जीएसटी से पारदर्शिता बढ़ेगी जो सेक्टर के ग्राहकों के अन्दर भरोसा जगाने में सहायक साबित होगी.
3. राहुल चमोला, एमडी, वन लीफ ग्रुप
रियल एस्टेट में लगभग 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, जिनके चलते कीमतें ज्यादा हो जाती है. जीएसटी की दर तय होना अभी बाकी है पर हमें उम्मीद है कि जीएसटी की दर संपत्ति की कीमतों में गिरावट लाएगी.
4. अशोक गुप्ता, सीएमडी, अजनारा इंडिया लिमिटेड
वर्ष के शुरुआत में रियल एस्टेट बिल के पारित होने के बाद अब यह रियल्टी सेक्टर के लिए दूसरी बड़ी खबर है. सरकार की नई नीतियां व पहल निश्चित ही रियल्टी सेक्टर के अन्दर जल्द ही बड़ा बदलवा लाने में सक्षम होगी, हालांकि सिंगल विंडो पर भी सरकार को जल्दी ही फैसला लेना चाहिए.
