बैंकों पर अविश्वास पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऔपरेटिव बैंक के ₹7 हजार करोड़ के घोटाले से ही नहीं पैदा होना शुरू हुआ है. यह बहुत पुराना है. बैंक न केवल कम ब्याज देते हैं, वे तरहतरह की अड़चनें लगा कर जमा करने वालों को तंग करते रहते हैं. सरकारी हों या निजी बैंक, एक बार खाता खोल लिया तो आप उन के गुलाम हो गए.

घंटों में आप की पासबुक अपडेट होगी, लाइनों में लग कर लंबे इंतजार के बाद पैसा मिलेगा, हस्ताक्षर मिलते नहीं कह कर कोई भी चैक भुगतान न करने की छूट है. अब रिजर्व बैंक औफ इंडिया और वित्त मंत्री ने मिल कर नो योर कस्टमर के मारफत हर ग्राहक को बंधक बना लिया है. इनकम टैक्स वाले पैन और आधार के सहारे हर पाईपाई का हिसाब मांग सकते हैं.

इसीलिए सहारा, मार्गदर्शी, संचिता जैसी सैकड़ों चिटफंड कंपनियां व नौनबैंकिंग फाइनैंस कंपनियां उग आईं जो ज्यादा ब्याज देती हैं, जिन के एजैंट घरघर जा कर ग्राहकों की सेवा करते हैं. पर जैसा हमारे यहां धार्मिक सोच है कि जो पैसा आया है वह जाएगा भी, एक बार इन के हाथों में गया तो मंदिर की हुंडी में गए पैसे की तरह ही है. भगवान की कृपा होगी तो वापस मिलेगा वरना कोरा आशीर्वाद ले कर घर लौटो.

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आंध्र प्रदेश की एग्रीगोल्ड कंपनी एक ऐसी ही चिटफंड कंपनी थी. 1995 से उस के मालिक वेंकट शंभू नारायण राव ने काम शुरू किया और 2014 तक 32 लाख लोगों से ₹10 हजार करोड़ से ज्यादा जमा कर लिए. पश्चिम बंगाल की शारदा चिटफंड से 4 गुना पैसा जमा करने वाली इस कंपनी को तो चंद्रबाबू नायडू का वरदहस्त भी मिला हुआ था. हालांकि 2016 में इन के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया.

विजयवाड़ा की इस कंपनी में आखिर लोगों ने पैसा क्यों लगाया? क्या लोगों को वर्षों से चिटफंडों के घोटालों का पता नहीं था? क्या वे इतने मूर्ख हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई इन कंपनियों में लगा देते हैं? इस का जवाब है कि एक तो बैंक पूछताछ करते हैं सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए भी, फिर वहां काला धन बेनामी अकाउंट में नहीं रखा जा सकता. छोटा व्यापारी नकदी न बैंक में रखना चाहता न घर में. वह इन कंपनियों में मोटे ब्याज पर रखता है.

ये कंपनियां डिपौजिटरों को एजैंट भी बना देती हैं जो और लोगों से पैसा जमा कर कंपनी का घड़ा भरते रहते हैं. कुछ को मोटा ब्याज मिल जाता जो वैसे ही गुणगान गाने लगते हैं जैसे निपूतियां बाबाओं के साथ एक रात सो कर पुत्रपुत्री से धन्य हो जाती हैं. वे असली राज छिपा जाती हैं कि भभूत से नहीं साथ सोने से बच्चा पैदा हुआ है.

चिटफंड कंपनियों के डिपौजिटर भूल जाते हैं कि उन की जमा राशि में से ही ब्याज दे दिया जाता है. जब तक देश में बैंकों की मनमानी चलेगी और सरकार कालेसफेद का चक्कर चलाती रहेगी, यह होगा ही. अब आंध्र प्रदेश सरकार एग्रीगोल्ड के जमाकर्ताओं में

₹10 हजार वालों तक को ₹250 करोड़ बांटेगी पर उस में भी कितनी धांधली होगी पता नहीं. जिन्होंने काला धन जमा किया था उन्हें तो वह भी नहीं मिलेगा.

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काले धन का भय दिखा कर सरकार ही विरोधियों को नहीं झुका रही, चिटफंड कंपनियां भी लूट रही हैं. सहारा कंपनी में कई हजार करोड़ की रकम जमा करने वालों

में सेबी के कहने पर कुछ ने ही क्लेम फाइल किए थे, क्योंकि बाकी का पैसा नोटबंदी के बावजूद तथाकथित काला ही था.

बैंक जब तक सरल न बनेंगे, पैसे को पैसा नहीं मानेंगे, सरकार काले पैसे का हौआ खड़ी करती रहेगी, चिटफंड कंपनियों की रौनक रहेगी. स्कैम हों या न हों मंदिरों की तरह लूट चालू रहेगी.